जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कामांचे प्रस्ताव १५ ऑगस्टपर्यंत सादर करा; १५ सप्टेंबरपर्यंत कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात करा!
सातारा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांचे निर्देश; २०२६-२७ साठी ७९९ कोटींपेक्षा अधिक निधीची तरतूद, लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन नियोजन करण्यावर भर
सातारा, दि. १३ : सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन आराखड्यांतर्गत उपलब्ध झालेला १०० टक्के निधी खर्च करण्यात आल्याची माहिती देत, सन २०२६-२७ मधील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्व कामांचे प्रशासकीय मंजुरीचे प्रस्ताव संबंधित यंत्रणांनी १५ ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करावेत, तसेच १५ सप्टेंबरपर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून सर्व कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात करावी, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
सातारा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे, खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले, नितीन पाटील, धैर्यशील मोहिते-पाटील, आमदार धैर्यशील कदम, महेश शिंदे, डॉ. अतुल भोसले, सचिन पाटील, मनोज घोरपडे, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य सरकारने सन २०२६-२७ साठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ७०२ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी ९५ कोटी रुपये, तर आदिवासी बाह्य क्षेत्र घटक कार्यक्रमासाठी २ कोटी ८ लाख रुपये असा निधी मंजूर केला आहे. मंजूर नियतव्ययाच्या ६० टक्के म्हणजे ४७९ कोटी ४४ लाख रुपये बीडीएसवर प्राप्त झाले असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
कामांचे प्रस्ताव तयार करताना संबंधित लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन नियोजन करावे, तसेच मार्चअखेरपर्यंत सर्व कामे गुणवत्तापूर्ण व वेळेत पूर्ण होतील याची दक्षता घ्यावी, असेही पालकमंत्री देसाई यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॅटेजिक प्लॅन (District Strategic Plan) अंतर्गत प्राधान्याने विकासकामांवर निधी खर्च करण्याच्या दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
बैठकीत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या नवीन इमारती, ट्रॉमा सेंटर उभारणीचे प्रस्ताव, तसेच दुर्गम व डोंगराळ भागातील आरोग्य सेवांसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याबाबतही सविस्तर चर्चा झाली. संबंधित प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीची शिफारस घेऊन शासनाकडे पाठविण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.
