परकीय चलन साठ्यावर ताण, रुपयाचे अवमूल्यन आणि महागाई वाढीची शक्यता; संयमी आर्थिक व्यवहारांची गरज
संकटकाळात सोन्याची वाढती खरेदी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ठरू शकते धोकादायक, इंधन बचत हीच राष्ट्रीय जबाबदारी
संपादकीय : पश्चिम आशियामध्ये निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीचा परिणाम जगभरातील अर्थव्यवस्थांवर होत असून, भारतासारख्या मोठ्या इंधन आयातदार देशासमोरही अनेक आव्हाने उभी राहत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना इंधन बचत, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि स्वदेशी पर्यायांचा स्वीकार करण्याचे केलेले आवाहन हे केवळ आर्थिक नव्हे, तर राष्ट्रीय हिताचे पाऊल मानावे लागेल.
भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करतो. जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किंमती वाढल्या की त्याचा थेट परिणाम देशातील पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंवर होतो. वाहतूक खर्च वाढल्याने महागाई वाढते आणि सामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित कोलमडते. त्यामुळे इंधन बचतीची सवय ही आता केवळ पर्यावरणपूरक विचार न राहता राष्ट्रीय गरज बनली आहे.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकाधिक वापर हा त्यातील महत्त्वाचा उपाय आहे. शहरांमध्ये खासगी वाहनांची वाढती संख्या ही वाहतूक कोंडी, प्रदूषण आणि इंधन वाया जाण्याचे प्रमुख कारण ठरत आहे. बस, रेल्वे, मेट्रो किंवा शेअर्ड वाहतूक यांचा वापर वाढल्यास इंधन बचतीबरोबरच पर्यावरण संरक्षणालाही मोठी मदत होईल. ग्रामीण भागातही सामूहिक प्रवासाची सवय वाढणे आवश्यक आहे.
घरातून काम करण्याच्या संकल्पनेलाही आता नव्याने महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कोविड काळात अनेक क्षेत्रांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’ प्रभावीपणे अनुभवले. अनावश्यक प्रवास टाळल्यास इंधन बचत मोठ्या प्रमाणात होऊ शकते. शासनाने तसेच खासगी कंपन्यांनीही या दिशेने सकारात्मक धोरणे राबविण्याची गरज आहे.
यासोबतच स्वदेशी उत्पादनांचा वापर वाढविणे हे परकीय चलन बचतीसाठी महत्त्वाचे ठरेल. देशांतर्गत उद्योगांना प्रोत्साहन मिळाल्यास रोजगारनिर्मिती वाढेल आणि आर्थिक स्वावलंबन मजबूत होईल. अनावश्यक परदेश दौरे, विलासी खर्च आणि सोन्यावरील अतिरिक्त गुंतवणूक कमी करणे हीदेखील काळाची गरज आहे.
शेती क्षेत्रात रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याचा सल्ला अत्यंत महत्त्वाचा आहे. रासायनिक खतांच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च होते.
नैसर्गिक शेतीमुळे उत्पादन खर्च कमी होण्यासोबतच जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल.
खाद्य तेलाच्या वापराबाबतही देशाने आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करणे गरजेचे आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेल आयात करतो. स्थानिक उत्पादन वाढवून आणि अपव्यय टाळून आयातीवरील ताण कमी करता येईल.
आजची जागतिक परिस्थिती पाहता ऊर्जा बचत, स्वदेशीचा आग्रह आणि संयमी जीवनशैली ही केवळ सरकारी घोषणांची बाब राहिलेली नाही. प्रत्येक नागरिकाने आपल्या दैनंदिन सवयींमध्ये छोटे बदल केले, तरी त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
पश्चिम आशियाई संकटासारख्या जागतिक अस्थिर परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर सोने खरेदी वाढल्यास त्याचे अनेक आर्थिक परिणाम देशावर होऊ शकतात. भारत हा जगातील सर्वाधिक सोने आयात करणाऱ्या देशांपैकी एक असल्याने याचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो.
१) परकीय चलन साठ्यावर ताण
भारतामध्ये वापरले जाणारे बहुतांश सोने आयात केले जाते. सोने खरेदीसाठी डॉलरमध्ये पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सोने आयात वाढली की देशाचा परकीय चलन साठा कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो.
२) रुपयाची किंमत घसरू शकते
डॉलरची मागणी वाढल्याने भारतीय रुपयावर दबाव येतो. रुपया कमजोर झाला तर पेट्रोल, डिझेल, गॅस, इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या आयात वस्तू आणखी महाग होतात.
३) व्यापार तूट वाढते
देश जितकी आयात करतो आणि जितकी निर्यात करतो त्यातील फरक म्हणजे व्यापार तूट. सोने आयात वाढल्यास ही तूट वाढते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो.
४) गुंतवणूक उत्पादनक्षम क्षेत्रांऐवजी सोन्यात अडकते
लोकांनी उद्योग, व्यवसाय, शेती किंवा शेअर बाजाराऐवजी मोठ्या प्रमाणावर पैसा सोन्यात गुंतवला तर उत्पादन आणि रोजगार निर्माण करणाऱ्या क्षेत्रांना भांडवल कमी मिळते. त्यामुळे आर्थिक गती मंदावू शकते.
५) महागाईवर अप्रत्यक्ष परिणाम
रुपया कमजोर होणे आणि आयात खर्च वाढणे यामुळे इंधन व जीवनावश्यक वस्तू महाग होतात. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर महागाईचा ताण वाढतो.
६) संकट काळात घबराटीचे वातावरण निर्माण होते
जागतिक संकटाच्या काळात लोक सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे वळतात. त्यामुळे बाजारात भीतीचे वातावरण तयार होऊ शकते आणि आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम होतो.
भारतीय संस्कृतीत सोन्याला आर्थिक सुरक्षिततेचे महत्त्व आहे. मर्यादित आणि नियोजनबद्ध गुंतवणूक योग्य मानली जाते. परंतु संकटकाळात मोठ्या प्रमाणात आयात आधारित सोने खरेदी वाढणे हे देशाच्या आर्थिक हितासाठी आव्हानात्मक ठरू शकते.
यामुळेच केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनावश्यक सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केल्याचे पाहायला मिळते.
पश्चिम आशियातील संकट कधी संपेल हे सांगता येत नाही; मात्र भारताने या परिस्थितीतून योग्य धडा घेत आत्मनिर्भरता, ऊर्जा बचत आणि शाश्वत विकासाचा मार्ग स्वीकारणे हीच खरी दूरदृष्टी ठरेल. संकटकाळात नागरिकांची जबाबदारी आणि राष्ट्रहित यांचा समतोल राखणे, हीच खरी देशभक्ती आहे.
