डीजेच्या कर्णकर्कश आवाजापासून लेझरच्या झगमगाटापर्यंत; गणेशोत्सवाच्या उत्साहाला सामाजिक भानाची जोड देण्याची वेळ

संपादकीय – गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. गणरायाच्या आगमनापासून विसर्जनापर्यंतचा काळ म्हणजे भक्ती, श्रद्धा, उत्साह, कला, सामाजिक एकोपा आणि सार्वजनिक सहभागाचा उत्सव. मात्र, या उत्सवाचे स्वरूप गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने बदलत चालले आहे. पारंपरिक वाद्ये, भजन, आरती आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांची जागा अनेक ठिकाणी कर्णकर्कश डीजे, प्रचंड ध्वनिक्षेपक आणि डोळ्यांवर तीव्र परिणाम करणाऱ्या लेझर लाईटने घेतली आहे.

प्रश्न डीजेचा किंवा लेझर लाईटचा विरोध करण्याचा नाही; प्रश्न त्यांच्या अतिरेकाचा आहे.

उत्सव साजरा करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. आनंद व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्यही प्रत्येकाला आहे. परंतु सार्वजनिक ठिकाणी होणारा उत्सव हा केवळ आयोजकांचा राहत नाही. त्या परिसरात राहणारे नागरिक, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, रात्रपाळी करणारे कामगार आणि विविध आजारांनी त्रस्त असलेले लोकही त्याच समाजाचा भाग आहेत.

म्हणून ‘माझा उत्सव, माझा आनंद’ या भावनेसोबत ‘समोरच्याला त्याचा त्रास तर होत नाही ना?’ हा प्रश्नही विचारण्याची वेळ आली आहे.

भक्तीचा आवाज एवढा मोठा का असावा?

गणपती बाप्पाला आरती ऐकवण्यासाठी कर्णकर्कश आवाजाची गरज नसते. श्रद्धेला डेसिबलची मर्यादा नसते. भक्तीची तीव्रता ध्वनिक्षेपकाच्या आवाजाने मोजली जात नाही.

आज अनेक ठिकाणी रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहणारे डीजे, बेसचा प्रचंड आवाज आणि सतत बदलणारे प्रकाशझोत यामुळे परिसरातील नागरिक त्रस्त होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. विशेषतः लहान मुले, वृद्ध आणि आजारी व्यक्तींना अशा आवाजाचा त्रास अधिक जाणवतो.

एखाद्या व्यक्तीला अशा त्रासामुळे गंभीर आरोग्यदुष्परिणाम झाला किंवा दुर्दैवी घटना घडली, तर त्याची जबाबदारी कोणाची? हा प्रश्न केवळ प्रशासनाला नव्हे, तर समाजालाही स्वतःला विचारावा लागेल.

विद्यानंद बापट यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा महत्त्वाचा का?

सध्या विद्यानंद बापट यांनी या विषयाकडे लक्ष वेधून उत्सव आणि सामाजिक जबाबदारी यांच्यात संतुलन असावे, हा मुद्दा पुढे आणला आहे. हा मुद्दा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात किंवा कोणत्याही मंडळाच्या विरोधात म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल.

अशा प्रश्नांकडे व्यापक सामाजिक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे.

आज गणेशोत्सवात हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. उद्या तो कोणत्याही धार्मिक, सामाजिक किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रमाबाबत निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे याला ‘धार्मिक प्रश्न’ बनवून भावनिक वादात नेण्याऐवजी ‘सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक शांतता आणि नागरिकांच्या अधिकारांचा प्रश्न’ म्हणून पाहिले पाहिजे.

कारण धर्म कोणताही असो, आजारी माणसाचा त्रास समान आहे. लहान मुलांची झोप कोणत्याही धर्माची नसते. ज्येष्ठ नागरिकांची शांतता कोणत्याही पंथाची नसते.

कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न होण्यापूर्वीच विचार करायला हवा

ध्वनीप्रदूषणाच्या मर्यादा आणि सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनीवापराबाबत नियम आहेत. मात्र, नियम असणे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे यात फरक आहे.

एका बाजूला उत्सव मंडळे ‘आमच्या धार्मिक भावनांचा प्रश्न आहे’ असे म्हणतात, तर दुसऱ्या बाजूला त्रस्त नागरिक ‘आमच्या शांततेच्या अधिकाराचे काय?’ असा प्रश्न विचारतात.

प्रशासनाने या दोन्ही भावना समजून घेतल्या पाहिजेत.

कडक कारवाई हा पहिला पर्याय नसावा; पण नियमभंगाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे हा पर्याय तर अजिबात नसावा.

प्रशासनाने आता ठोस कृती करण्याची गरज

या प्रश्नावर केवळ आवाहने, बैठका आणि सूचना देऊन भागणार नाही. उत्सव सुरू होण्यापूर्वीच प्रशासनाने स्पष्ट, पारदर्शक आणि सर्वांना समान लागू होणारी कार्यपद्धती निश्चित करणे आवश्यक आहे.

१. प्रत्येक मंडळासाठी ध्वनीव्यवस्थेची पूर्वपरवानगी

डीजे, ध्वनिक्षेपक आणि मोठ्या ध्वनीव्यवस्थेसाठी स्वतंत्र परवानगी व्यवस्था असावी. कोणत्या ठिकाणी, कोणत्या वेळेत आणि कोणत्या मर्यादेत ध्वनीव्यवस्था वापरता येईल, हे परवानगीत स्पष्ट नमूद केले जावे.

२. ‘डेसिबल मॉनिटरिंग’ सक्तीचे करावे

महत्त्वाच्या मंडपांजवळ आणि विसर्जन मिरवणुकीच्या मार्गांवर प्रशासनाने ध्वनीपातळी मोजण्यासाठी अधिकृत उपकरणे उपलब्ध ठेवावीत. केवळ तक्रार आल्यानंतर कारवाई करण्याऐवजी ध्वनीपातळीचे नियमित निरीक्षण केले पाहिजे.

नियमांनुसार क्षेत्राच्या वर्गवारीप्रमाणे ध्वनीमर्यादा लागू होतात; त्यामुळे प्रत्यक्ष परिस्थिती मोजून कारवाई होणे आवश्यक आहे.

३. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ‘उत्सव नियंत्रण कक्ष’

गणेशोत्सवाच्या कालावधीत प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या पातळीवर स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष किंवा हेल्पलाइन कार्यरत असावी.

नागरिकांना—

• कर्णकर्कश आवाज,
• नियमबाह्य वेळेत डीजे,
• धोकादायक लेझर,
• मिरवणुकीतील अडथळे,
• वाहतूक कोंडी

याबाबत तक्रार नोंदवण्यासाठी सुलभ व्यवस्था उपलब्ध असावी.

४. तक्रारीवर तातडीची कारवाई

तक्रार आल्यानंतर ‘कोणत्या मंडळाचा कार्यक्रम आहे?’ यापेक्षा ‘नियम मोडला आहे का?’ हा प्रश्न महत्त्वाचा असावा.

पहिल्यांदा सूचना, त्यानंतर दंडात्मक कारवाई आणि वारंवार नियमभंग झाल्यास परवानगीवर निर्बंध—अशी टप्प्याटप्प्याने पण परिणामकारक कारवाई करता येईल.

५. लेझर लाईटसाठी स्वतंत्र सुरक्षा नियम

अत्यंत तीव्र लेझर किरण वाहनचालकांच्या किंवा नागरिकांच्या डोळ्यांवर थेट जाणार नाहीत, याची खात्री प्रशासनाने करावी. विशेषतः रस्ते, चौक आणि मिरवणुकीच्या मार्गांवर लेझरचा वापर सुरक्षित आहे की नाही, याची तपासणी केली पाहिजे.

६. ‘शांतता क्षेत्रे’ निश्चित करावीत

रुग्णालये, दवाखाने, वृद्धाश्रम, शैक्षणिक संस्था आणि संवेदनशील परिसरांच्या आसपास विशेष शांतता क्षेत्रे निश्चित करून तेथे ध्वनीव्यवस्थेवर अधिक कडक नियंत्रण ठेवता येईल.

७. मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणे

प्रत्येक सार्वजनिक मंडळाच्या आयोजकांनी नियमांचे पालन करण्याबाबत लेखी हमी द्यावी. नियमभंग झाल्यास केवळ डीजे ऑपरेटरवर नव्हे, तर आवश्यकतेनुसार आयोजकांवरही कायद्यानुसार जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.

८. पोलिस, महापालिका आणि मंडळांची संयुक्त बैठक

गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वी पोलीस प्रशासन, महापालिका, आरोग्य विभाग, वाहतूक विभाग आणि गणेश मंडळांचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेऊन एकसमान आचारसंहिता जाहीर करावी.

यामुळे ऐन उत्सवाच्या काळात गैरसमज, वाद आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या समस्या कमी होतील.

९. ‘उत्सव गुणांकन’ सुरू करता येईल

ज्या मंडळांनी ध्वनीप्रदूषण टाळले, वाहतुकीला अडथळा आणला नाही, पर्यावरणपूरक उपक्रम राबवले आणि सामाजिक उपक्रम केले, अशा मंडळांना प्रशासनाकडून किंवा स्थानिक संस्थांकडून ‘आदर्श गणेश मंडळ’ म्हणून गौरवता येईल.

दंडाइतकेच प्रोत्साहनही प्रभावी ठरू शकते.

१०. नागरिकांचा सहभाग वाढवावा

प्रशासनाने केवळ मंडळांवर नियंत्रण ठेवण्याऐवजी नागरिकांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे. प्रत्येक प्रभागात नागरिक, मंडळांचे पदाधिकारी, डॉक्टर, ज्येष्ठ नागरिक आणि पोलीस प्रतिनिधी यांचा संवाद मंच निर्माण करता येईल.

प्रशासनाचा दृष्टिकोन ‘प्रतिबंध’ नव्हे, ‘समतोल’ असावा

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रशासनाने कोणत्याही धार्मिक उत्सवाकडे संशयाने पाहू नये. त्याच वेळी धार्मिक भावनेच्या नावाखाली नियमभंगालाही मोकळीक देऊ नये.

धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक शांतता हे एकमेकांचे विरोधक नाहीत. योग्य नियोजन आणि सामाजिक संवेदनशीलतेने दोन्ही गोष्टी एकत्र नांदू शकतात.

प्रशासनानेही कोणत्याही एका समाजाला लक्ष्य केल्याची भावना निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. समान नियम, समान निकष आणि समान कारवाई हा या संपूर्ण प्रक्रियेचा आधार असला पाहिजे.

गणरायाला काय आवडेल?

आपण गणरायाची प्रतिष्ठापना करतो ती विघ्नहर्ता म्हणून. मग आपल्या उत्सवामुळे दुसऱ्याच्या आयुष्यात विघ्न निर्माण होऊ नये, हीच तर खरी भक्ती नाही का?

ज्या घरात एखादा आजारी माणूस झोपलेला आहे, त्या घराच्या खिडकीपर्यंत कर्णकर्कश आवाज पोहोचवून आपण कोणती भक्ती साधत आहोत? ज्या घरात लहान मूल झोपले आहे, त्या घराच्या शांततेचा विचार न करता उत्सव साजरा करणे ही परंपरेची सेवा आहे की तिचे विद्रुपीकरण?

उत्सव मोठा असावा; पण माणसापेक्षा मोठा नसावा.
आवाज उत्साहाचा असावा; त्रासाचा नव्हे.
प्रकाश आनंदाचा असावा; धोक्याचा नव्हे.
आणि भक्ती मनाची असावी; केवळ ध्वनिक्षेपकाची नव्हे.

विद्यानंद बापट यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न त्यामुळे केवळ एका व्यक्तीचा किंवा एका समूहाचा प्रश्न नाही. तो आपण उत्सव कसा साजरा करणार आहोत आणि आपल्या आनंदात इतरांच्या हक्कांना किती स्थान देणार आहोत, या मोठ्या सामाजिक प्रश्नाचा भाग आहे.

गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या सामाजिक एकात्मतेचा उत्सव आहे. तो कोणाच्याही त्रासाचे कारण बनू नये.

गणरायाच्या चरणी आपण म्हणतो—

“सुखकर्ता, दुःखहर्ता…”

मग आपल्या उत्सवामुळे दुसऱ्याच्या घरात दुःख, भीती किंवा अस्वस्थता निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणे हीच त्या आरतीची खरी प्रार्थना ठरू शकते.

यंदाचा गणेशोत्सव अधिक मोठा करण्यापेक्षा अधिक संवेदनशील करूया.
डीजेचा आवाज कमी करूया; भक्तीचा आवाज मनात वाढवूया.
लेझरचा झगमगाट कमी करूया; माणुसकीचा प्रकाश वाढवूया.

कारण शेवटी उत्सव गणरायाचा आहे—आणि गणरायाला माणूस महत्त्वाचा आहे, आवाज नव्हे!