महिला शेतकरी : डिजिटल सक्षमीकरणातून उभा राहणारा “सुजलाम् सुफलाम्” महाराष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र संघाने सन २०२६ हे आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून घोषित केले आहे, ही बाब अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरदृष्टीची आहे. जगातील शेती व्यवस्थेत महिलांचे योगदान मोठे असले तरी त्यांच्या कष्टांची दखल अनेकदा घेतली जात नाही. भारतासह महाराष्ट्रातही शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर महिलांचे श्रम अनिवार्य असतात. पेरणीपासून कापणीपर्यंत, पशुपालनापासून अन्नसाठवणुकीपर्यंत महिलांचा मोलाचा वाटा असतो; परंतु त्यांना शेतकरी म्हणून ओळख आणि निर्णयप्रक्रियेत समान स्थान मात्र अजूनही पूर्णपणे मिळालेले नाही. त्यामुळे महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण ही काळाची गरज आहे.

महाराष्ट्रासारख्या कृषिप्रधान राज्यात महिलांचा शेतीतील सहभाग लक्षणीय आहे. ग्रामीण भागात अनेक कुटुंबांमध्ये पुरुष शहरांकडे रोजगारासाठी स्थलांतर करतात आणि शेतीची संपूर्ण जबाबदारी महिलांवर येते. अशा परिस्थितीत महिला शेतकरी प्रत्यक्षात शेतीचे व्यवस्थापन करतात; मात्र जमीन मालकी, आर्थिक व्यवहार किंवा शासकीय योजनांचा लाभ मिळवताना त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. म्हणूनच महिलांना शेतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केवळ सामाजिक मान्यता पुरेशी नसून त्यांना ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक साधनांनी सक्षम करणे आवश्यक आहे.

याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासन महिला शेतकऱ्यांना डिजिटल सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. आजच्या युगात माहिती आणि तंत्रज्ञान हे विकासाचे महत्त्वाचे साधन बनले आहे. शेतीमध्येही हवामानाचा अंदाज, बाजारभाव, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, पीक व्यवस्थापन, शासकीय योजना यांची माहिती डिजिटल माध्यमातून सहज उपलब्ध होत आहे. जर ही माहिती महिला शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचली, तर त्या अधिक आत्मविश्वासाने आणि कौशल्याने शेती करू शकतील.

डिजिटल सक्षमीकरणामुळे महिला शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारे लाभ होऊ शकतो. मोबाईल अ‍ॅप्स, ऑनलाईन प्रशिक्षण, व्हॉट्सअ‍ॅप गट किंवा कृषी पोर्टल्स यांच्या माध्यमातून महिलांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाची माहिती मिळू शकते. उदाहरणार्थ, योग्य बियाणे निवड, कीडनियंत्रण, पाणी व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती, पीक विमा आणि बाजारपेठेतील दर याबाबतची माहिती त्यांना सहज उपलब्ध होऊ शकते. यामुळे महिलांची निर्णयक्षमता वाढेल आणि शेती अधिक शाश्वत व फायदेशीर होईल.

याशिवाय डिजिटल व्यवहारामुळे महिला आर्थिकदृष्ट्याही सक्षम होऊ शकतात. शेतमाल विक्री, स्वयं-सहायता गटांचे व्यवहार, शासकीय अनुदाने किंवा कर्ज प्रक्रिया यामध्ये डिजिटल माध्यमांचा वापर वाढत आहे. जर महिलांना डिजिटल व्यवहाराचे प्रशिक्षण दिले, तर त्या थेट बाजारपेठेशी जोडल्या जाऊ शकतात. मध्यस्थांची गरज कमी होईल आणि शेतमालाला योग्य दर मिळण्याची शक्यता वाढेल. परिणामी ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल.

महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण हे केवळ शेतीपुरते मर्यादित नसून सामाजिक परिवर्तनालाही चालना देणारे आहे. शिक्षित आणि सक्षम महिला संपूर्ण कुटुंबाच्या प्रगतीचा पाया ठरते. जेव्हा महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होते, तेव्हा कुटुंबातील शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण या बाबींवर सकारात्मक परिणाम होतो. त्यामुळे महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण म्हणजे ग्रामीण समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचा मार्ग होय.

तथापि, डिजिटल सक्षमीकरणाच्या मार्गात काही आव्हानेही आहेत. ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा, डिजिटल साधनांची उपलब्धता आणि तांत्रिक ज्ञान यांची कमतरता अजूनही जाणवते. अनेक महिलांना स्मार्टफोन वापरणे, ऑनलाईन व्यवहार करणे किंवा कृषी अ‍ॅप्सचा उपयोग करणे कठीण वाटते. त्यामुळे शासन, स्वयंसेवी संस्था आणि कृषी विभाग यांनी एकत्रितपणे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे. ग्रामपातळीवर डिजिटल साक्षरता केंद्रे, महिला कृषी मार्गदर्शक गट आणि स्वयं-सहायता गटांच्या माध्यमातून महिलांना मार्गदर्शन केले, तर ही प्रक्रिया अधिक प्रभावी होऊ शकते.

आजच्या काळात शेती केवळ परंपरागत पद्धतींवर अवलंबून राहून चालणार नाही. हवामान बदल, बाजारपेठेतील स्पर्धा आणि उत्पादन खर्च या सर्व आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अपरिहार्य आहे. महिलांनीही या बदलत्या परिस्थितीत तंत्रज्ञानाशी मैत्री करणे आवश्यक आहे. डिजिटल साधनांचा योग्य वापर केल्यास महिलांच्या कष्टाला योग्य दिशा मिळू शकते.

संयुक्त राष्ट्र संघाने घोषित केलेले आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष हे केवळ औपचारिक घोषणेत मर्यादित राहू नये. त्यातून महिलांच्या हक्कांबाबत जागरूकता वाढली पाहिजे, त्यांना जमीन मालकी, आर्थिक सहाय्य आणि तांत्रिक प्रशिक्षण मिळाले पाहिजे. महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या डिजिटल सक्षमीकरणाच्या उपक्रमांना समाजातील सर्व घटकांनी पाठिंबा दिला, तर त्याचा सकारात्मक परिणाम निश्चितच दिसून येईल.

शेवटी, शेती हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि त्या कण्याला बळ देणाऱ्या महिला शेतकरी हे आपल्या ग्रामीण समाजाचे खरे आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या श्रमांना योग्य मान्यता, तंत्रज्ञानाची जोड आणि संधी मिळाली, तर महाराष्ट्राची शेती अधिक समृद्ध होईल. महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणातूनच उद्याचा आपला महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने “सुजलाम् सुफलाम्” होऊ शकतो.