खंडाळा तालुक्यातील शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे होणार नियमित

१ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे पात्र; ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज करण्याची मुदत

खंडाळा, दि. १९ मे २०२६ : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या २५ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत खंडाळा तहसील कार्यालयात मार्गदर्शन बैठक संपन्न झाली. उपविभागीय अधिकारी वाई डॉ. योगेश खरमाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या बैठकीस तालुक्यातील विविध पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

प्रभारी तहसीलदार रविराज जाधव यांनी शासन निर्णयाची सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, “सर्वांसाठी घरे” या धोरणांतर्गत मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळता राज्यातील शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार आहेत. १ जानेवारी २०११ पूर्वीची व सध्या अस्तित्वात असलेली निवासी अतिक्रमणेच पात्र राहणार असून, किराणा दुकान, दळणाची चक्की यांसारख्या लहान व्यावसायिक वापरालाही परवानगी देण्यात आली आहे.

अतिक्रमणाच्या पुराव्यासाठी मतदार यादी, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती, उपग्रह छायाचित्र आदी कागदपत्रे ग्राह्य धरली जाणार आहेत. भारताचा नागरिक नसलेल्या व्यक्तींची अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

एका कुटुंबाला संपूर्ण महाराष्ट्रात केवळ एकच अतिक्रमण नियमित करून घेता येणार असून, नियमानुकूल केलेली जागा भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून धारण करण्यात येईल. पुढील पाच वर्षांपर्यंत सदर जागेची विक्री, हस्तांतरण किंवा वापर बदल करता येणार नाही.
५०० चौ. फूटपर्यंतचे क्षेत्र विनामूल्य राहणार असून, ५०० ते १५०० चौ. फूट क्षेत्रासाठी उर्वरित भागावर बाजारमूल्याच्या १० टक्के शुल्क आकारण्यात येणार आहे. निवासी जागेचा काही भाग व्यावसायिक वापरासाठी असल्यास त्या भागावर २५ टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. १५०० चौ. फूटपेक्षा जास्त अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाहीत.

अर्ज करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली असून, ग्रामीण भागातील अर्ज ग्रामसेवकांकडे तर नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रातील अर्ज संबंधित मुख्याधिकाऱ्यांकडे स्वीकारले जाणार आहेत. भूमिअभिलेख विभागामार्फत घरांची मोजणी विनामूल्य करण्यात येणार आहे.

निस्तार हक्कासाठी राखीव जमिनी, स्मशानभूमी, खेळाची मैदाने, नदीपात्र, सार्वजनिक रस्ते, वनक्षेत्र व धोकादायक क्षेत्रांतील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नसल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

यानंतर नायब तहसीलदार श्री. कामत यांनी मुख्यमंत्री बळीराजा पानंद रस्ते योजनेबाबत मार्गदर्शन केले. निवडणूक नायब तहसीलदार दत्तात्रेय गवारे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

बैठकीस जिल्हा परिषद सदस्य ऋषिकेश धायगुडे, सभापती छाया जाधव, उपसभापती संतोष वीर, अजय भोसले यांच्यासह तालुक्यातील विविध पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.