पुनर्वसनासाठी आवश्यक असणा-या जमिनींसाठी प्रस्ताव तात्काळ तयार करा – पालकमंत्री शंभूराज देसाई

दुहेरी प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना जमीन वाटपामध्ये प्राधान्य द्या

सातारा दि. 1 :- सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आणि कोयना धरण प्रकल्प अशा दोन्ही प्रकल्पांमध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत, असे शेतकरी दुहेरी प्रकल्प बाधित आहेत. त्यांना जमीन वाटपामध्ये प्राधान्य द्या, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक असणा-या जमिनींसाठी प्रस्ताव तात्काळ तयार करा, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्वसन आढावा बैठक झाली, यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपवनसंरक्षक आदिती भारद्वाज, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प कराडचे बाळकृष्ण हसबणीस, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) मनोहर गव्हाड, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, प्रातांधिकारी सुनिल गाडे यांच्यासह विविध अधिकाऱ्यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांसाठी ज्यांच्या जमिनी शासनाने घेतल्या आहेत, त्यापैकी एक रकमी मदत स्विकारलेल्या व भुमिहीन झालेल्या शेतकऱ्यांना शासन निर्णयानुसार प्रत्येकी एक एकर जमीन द्यावी, या विषयाबाबत या बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली. यावेळी नोव्हेंबर 2012 च्या शासन निर्णयानंतर ज्या गावांचे, कुंटुंबांचे पुनर्वसन पर्याय क्रमांक 1 नुसार झाले आहे व ज्यांना केवळ 10 लाख प्रति कुटुंब दिले आहेत परंतू त्यांना कोणतीही शेतजमीन दिलेली नाही व जे कुंटुंब शेत जमीन गेल्यामुळे भुमिहीन झालेले आहेत अशा कुटुंबांना त्याच जिल्ह्यात शेती योग्य शासकीय जमीन उपलब्ध असल्यास संबंधित जिल्हाधिकारी जास्तीत जास्त एक एकर जमीन उपलब्ध करुन देतील, असा निर्णय शासनाने जानेवारी 2018 मध्ये घेतला आहे. शासनाच्या या धोरणानुसार जिल्ह्यात अनेक शेतकऱ्यांच्या कोयना धरण प्रकल्प व सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प अशा दोनही प्रकल्पांमध्ये ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत, त्यांना जमीन वाटपात प्राधान्य द्या. पुनर्वसनासाठी जवळपास 70 ते 80 हेक्टरची आवश्यकता आहे. यासाठी जमीन मागणीचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करावेत, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

संपादीत जम‍िनी, घरे यांचे मुल्यांकन वन खात्यामार्फत करण्यात आले असून त्या मुल्यांकनाची रक्कम मिळावी अशी मागणी प्रकल्प बाधितांकडून करण्यात आली आहे. मुल्यांकन करतेवेळी रेडीरेकनरचे दर कोणत्या वर्षीचे विचारात घ्यायचे याबाबत शासनस्तरावर मार्गदर्शन मागविण्यात येत असल्याची माहिती उपसंचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प कराड यांच्यामार्फत देण्यात आली.