प्रकल्पग्रस्त वारसांना स्वतंत्र हक्काने पुनर्वसन लाभ; राज्य शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय
मंत्री मकरंद पाटील यांच्या पुढाकारातून धोरणात बदल; हजारो कुटुंबांना न्याय, महिलांनाही समान हक्क
सातारा : राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या अन्यायकारक अडचणींना अखेर पूर्णविराम मिळणार आहे. मूळ जमीनधारकांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना स्वतंत्र हक्काने पुनर्वसन लाभ देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्या पुढाकारातून झालेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आतापर्यंत पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत मूळ जमीनधारकाचा मृत्यू झाल्यानंतर वारसांची नोंद उशिरा झाल्यास संपूर्ण कुटुंबाला एकच युनिट मानले जात होते. त्यामुळे पर्यायी जमीन, पुनर्वसन पॅकेज व इतर शासकीय लाभ केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित राहत होते. परिणामी कुटुंबातील इतर वारस, विशेषतः भाऊ-बहिणी, आपल्या हक्काच्या लाभांपासून वंचित राहत होते.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने धोरणात्मक बदल करत पुनर्वसन प्रक्रियेला नवी दिशा दिली आहे. मार्च महिन्यातील पूर्वीचे पत्र रद्द करून मदत व पुनर्वसन विभागाने मंगळवारी (दि. ७) स्वयंस्पष्ट परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार सर्व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, प्रांताधिकारी तसेच संबंधित महसूल यंत्रणेला सुधारित निर्देशांनुसार तत्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना स्वतंत्र ओळख, हक्क आणि सन्मान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, महिलांनाही समान अधिकार मिळणार आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयाचा लाभ घेण्याचे आवाहन मकरंद पाटील यांनी प्रकल्पग्रस्तांना केले आहे.
नवीन निर्णयानुसार…
• ‘बंदी दिनांक’ऐवजी ‘भूसंपादन निवाड्याचा दिनांक’ आधार मानला जाणार
• २० डिसेंबर २००४ पूर्वीच्या निवाड्यांमध्ये प्रत्येक मुलाला स्वतंत्र प्रकल्पग्रस्त मान्यता
• मृत मुलांच्या वारसांना (नातवंडांना) एक युनिट म्हणून लाभ
• २० डिसेंबर २००४ नंतर मुलगा व मुलगी दोघांनाही समान हक्काने स्वतंत्र मान्यता
• पुनर्वसन अधिनियम १९९९ अंतर्गत सर्व प्रकरणांना लागू
• भूसंपादनाची ६५ टक्के रक्कम मिळूनही प्रलंबित प्रकरणांना दिलासा
