डिजिटल प्रशासनात ग्रामपंचायतींची चमकदार कामगिरी: राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार 2025 अंतर्गत नवीन श्रेणी सुरू
महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यातील रोहिणी ग्रामपंचायतीने मिळवले सुवर्ण
06 JUN 2025, Mumbai : पंचायती राज मंत्रालयाने, प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाच्या सहकार्याने तळागाळातील प्रशासनाला बळकटी देण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. पंचायती राज संस्थाच्या उत्कृष्ट डिजिटल उपक्रमांना पाठबळ देण्यासाठी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार 2025 अंतर्गत एक समर्पित श्रेणी सुरू केली आहे.
ग्रामपंचायतींकडून अनुकरणीय डिजिटल उपक्रमांना सन्मानित करण्यासाठी “ग्रामपंचायती किंवा समतुल्य पारंपारिक स्थानिक संस्थांमध्ये सेवा वितरण अधिक खोलवर पोचविण्यासाठी तळागाळात उपक्रम ” नावाची एक नवीन पुरस्कार श्रेणी, सुरू करण्यात आली आहे.
तालुका , जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर कठोर बहुस्तरीय मूल्यांकनानंतर, नव्याने सादर केलेल्या पुरस्कार श्रेणीअंतर्गत 26 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून प्राप्त झालेल्या 1.45 लाखांहून अधिक प्रवेशिकांमधून चार ग्रामपंचायती विजेत्या ठरल्या आहेत.
• सुवर्ण पुरस्कार : रोहिणी ग्रामपंचायत, धुळे जिल्हा, महाराष्ट्र
• रौप्य पुरस्कार: पश्चिम मजलीशपूर ग्रामपंचायत, पश्चिम त्रिपुरा जिल्हा, त्रिपुरा
• ज्युरी पुरस्कार: पलसाना ग्रामपंचायत, सुरत जिल्हा, गुजरात
• ज्युरी पुरस्कार: सुकाटी ग्रामपंचायत, केंदुझार जिल्हा, ओडिशा
उल्लेखनीय म्हणजे, राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार 2025 अंतर्गत देण्यात आलेल्या 3 ज्युरी पुरस्कारांपैकी 2 पुरस्कार ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहेत. या ग्रामपंचायती डिजिटल प्रशासनाला चालना देण्यासाठी आणि दर्जेदार नागरिक सेवा प्रदान करण्यासाठी नाविन्यपूर्णता आणि समर्पण भावनेने कार्य करतात असे दिसून आले आहे.
ई-गव्हर्नन्स 2025 च्या राष्ट्रीय पुरस्कारांमध्ये (i) चषक, (ii) प्रमाणपत्र आणि (iii) सुवर्ण पुरस्कार विजेत्यांसाठी १० लाख रुपये आणि रौप्य पुरस्कार विजेत्यांसाठी ५ लाख रुपये आर्थिक प्रोत्साहन समाविष्ट आहे. पुरस्काराची रक्कम विजेत्या जिल्हा/संघटना/ग्रामपंचायतीला प्रदान करण्यात येते जेणेकरून हा पुरस्कार निधी प्रदान केलेल्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा सार्वजनिक कल्याणाच्या कोणत्याही क्षेत्रात संसाधनांमधील तफावत भरून काढण्यासाठी वापरला जाऊ शकेल.
