सातारा जिल्ह्याचा न्यायदान पॅटर्न राज्यासाठी आदर्श; वाई न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे भूमिपूजन

पेपरलेस व ई-फाइलिंगमुळे न्यायदान प्रक्रिया अधिक गतिमान व कालमर्यादित होणार; न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांचे प्रतिपादन

वाई, दि. ३१ : सातारा जिल्ह्यात राबविण्यात येणारा न्यायदानाचा पॅटर्न राज्यातील इतर जिल्ह्यांनीही अनुसरला असून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पेपरलेस आणि ई-फाइलिंग व्यवस्था अधिक प्रभावी करून न्यायदान प्रक्रिया गतिमान व कालमर्यादित व्हावी, अशी अपेक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांनी व्यक्त केली.

येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र तसेच दिवाणी वरिष्ठ स्तर न्यायालयाच्या नूतन इमारतीच्या भूमिपूजन व कोनशिला समारंभप्रसंगी ते बोलत होते. मुंबई उच्च न्यायालयातील सातारा जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या हस्ते हा समारंभ पार पडला. यावेळी न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोसले यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अरविंद वाघमारे होते.

न्यायमूर्ती पाटील यांनी पर्यावरण संरक्षण संस्थेच्या सहकार्याने न्यायालयाची नूतन इमारत लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याची ग्वाही दिली. तर न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोसले यांनी न्यायालयाच्या इमारतीचा पाया भरणीचा समारंभ हा ऐतिहासिक क्षण असल्याचे सांगितले. न्यायदानासाठी सक्षम व आधुनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यास न्यायप्रक्रिया अधिक सुलभ, प्रभावी आणि कमी त्रासदायक होते, असे त्यांनी नमूद केले.

नवीन इमारतीचे काम नियोजित वेळेत, गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार व पर्यावरणपूरक व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना त्यांनी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे भविष्यात न्यायालय परिसराचे निसर्गसौंदर्य अधिक खुलून येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश अरविंद वाघमारे, वाईचे प्रथम जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी. बी. माने तसेच महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य ॲड. वसंतराव भोसले यांनी मनोगत व्यक्त केले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, कार्यकारी अभियंता राहुल अहिरे, उपअभियंता स्वप्निल पाटील आणि महेश गोंजारी यांचा सत्कार करण्यात आला.

वाई वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. सुनील वाडकर यांनी प्रास्ताविक केले. वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश ए. ए. पाचर्णे यांनी आभार मानले, तर सातारा जिल्हा वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती भाटिया यांनी सूत्रसंचालन केले.

कार्यक्रमास मुख्य न्यायदंडाधिकारी श्रीमती व्ही. एम. कराडकर, वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती एस. जी. काटकर, श्रीमती डी. एस. शिंगणे, दुसरे दिवाणी न्यायाधीश आर. एम. भेंडे, जिल्हा सरकारी वकील, पोलिस उपअधीक्षक सुनील साळुंखे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमोल गवळी तसेच वाई, खंडाळा व महाबळेश्वर वकील संघटनांचे पदाधिकारी, पक्षकार आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

विशेष म्हणजे, न्यायालयाच्या जागेतील १९ वृक्षांचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वाई-पाचवड रस्त्यावर यशस्वी पुनर्रोपण केले असून ती झाडे सुस्थितीत असल्याबद्दल उपस्थितांनी समाधान व्यक्त केले.

आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज सहा मजली न्यायालय इमारत

वाई येथे १४ जानेवारी २०२३ रोजी जिल्हा व सत्र तसेच दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात आले. नूतन इमारतीसाठी वित्त विभागाने ३४ कोटी ४३ लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सहा मजली या इमारतीमध्ये वाहनतळ, महिला-पुरुष विधिज्ञांसाठी स्वतंत्र बाररूम, सुसज्ज ग्रंथालय, लॉकअप रूम, विविध न्यायालयीन कक्ष, लोकअदालत कक्ष, कॉन्फरन्स हॉल, लिफ्ट, दिव्यांग व तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र प्रतीक्षागृह व स्वच्छतागृहे, पोस्ट ऑफिस, बँक, एटीएम, हिरकणी कक्ष, दवाखाना तसेच रेल्वे तिकीट बुकिंग सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

पेपरलेस न्यायदानाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असून ग्रामीण भागातील गरीब, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व पीडित नागरिकांना वेळेत न्याय मिळावा आणि प्रलंबित खटले लवकर निकाली निघावेत, असा संकल्प असल्याचे प्रथम जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी. बी. माने यांनी सांगितले.

छायाचित्र ओळ : जिल्हा व अतिरिक्त सत्र तसेच दिवाणी वरिष्ठ स्तर न्यायालयाच्या नूतन इमारतीच्या कोनशिला समारंभप्रसंगी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजेश पाटील, न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोसले, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अरविंद वाघमारे, प्रथम जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी. बी. माने, वकील संघटनेचे पदाधिकारी व अन्य मान्यवर.