लेकीबाळींच्या रक्ताने माखलेली ही विकृत नराधम व्यवस्था बदलायची कधी?
नसरापूरच्या त्या चिमुरडीचा आक्रोश समाजाच्या बधिर काळजाला साद घालतोय, पण न्यायव्यवस्थेचे दरवाजे मात्र गुन्हेगारांसाठीच उघडले जातायत का?
भुईंज प्रतिनिधी : महेंद्र (आबा) जाधव – भोर-नसरापूरच्या त्या चार वर्षांच्या कोवळ्या कळीला ज्या निर्दयीपणे दगडाने ठेचून मारण्यात आले, ते कृत्य पाहून माणुसकीलाच नव्हे तर साक्षात देवालाही रडू कोसळले असेल. पण दुर्दैवाने, आपल्या देशातील ‘कायद्याचे राज्य’ आणि ‘थोर संविधान’ अशा नराधमांच्या बाबतीत इतके उदार का होते, हा प्रश्न आज प्रत्येक बापाच्या आणि आईच्या मनात दाटून आला आहे.
भीमराव कांबळे नावाचा हा नराधम काही पहिलाच गुन्हा करत नव्हता. यापूर्वीही दोनदा त्याने अशाच प्रकारची घाणेरडी कृत्ये केली होती. मग प्रश्न असा पडतो की, अशा ‘सिरियल’ गुन्हेगाराला जामीन देण्याचे पातक कोणाच्या हातून घडले? ज्याने त्याला आधी जामीन दिला, त्या चिमुरडीच्या हत्येला तो न्यायधीश किंवा तो वकील जबाबदार नाही का?
पालघरमध्ये दोन निष्पाप साधूंना जमावाच्या हवाली करणारे हेच पोलीस आता या नरभक्षकाला मात्र छावणीचे संरक्षण देऊन न्यायालयात नेतील. करदात्यांच्या पैशावर याला तुरुंगात पोसले जाईल. उद्या न्यायालयात युक्तिवाद होतील की, “तो मानसिक रुग्ण आहे, त्याला उपचारांची गरज आहे.” मग त्या चार वर्षांच्या बालिकेला ज्या वेदना झाल्या, तिचे आयुष्य ज्या क्रूरतेने संपवले, त्याचे काय? तिच्या आई-वडिलांच्या आयुष्यात जो अंधार झाला, त्याला जबाबदार कोण?
कडू आहे पण सत्य आहे—काही महिने तुरुंगात आरामात राहिल्यानंतर, हा नराधम पुन्हा याच व्यवस्थेच्या कृपेने जामिनावर बाहेर येईल. तो पुन्हा मोकाट फिरेल आणि समाजातील पुढचा बळी शोधायला लागेल. मग पुन्हा मेणबत्त्या पेटतील, पुन्हा निषेध होतील आणि पुन्हा हेच दुष्टचक्र सुरू राहील.
अशा विकृतांना कायद्याच्या चौकटीत बसवून ‘न्याय’ मिळण्याची वाट पाहणे म्हणजे मृगजळामागे धावण्यासारखे आहे. अशा नराधमाला पोलिसांच्या गाडीतून खाली उतरवून थेट संतप्त जमावाच्या ताब्यात द्यायला हवे, तरच अशा विकृतींना जरब बसेल. संताप, हतबलता आणि उद्वेग या पलीकडे जाऊन आता ही ‘सडलेली व्यवस्था’ सुधारण्यासाठी प्रहार करण्याची वेळ आली आहे.
लिहिताना हात थरथरत आहेत आणि रक्त सळसळत आहे, पण जोपर्यंत अशा राक्षसांना भर चौकात फाशी मिळत नाही, तोपर्यंत आपल्या लेकीबाळी या समाजात सुरक्षित नाहीत, हेच भीषण वास्तव आहे.
संपादकीय टिप –
वरील लेखामध्ये व्यक्त केलेले विचार हे लेखकाचे वैयक्तिक मत असून, समाजात घडणाऱ्या अत्यंत गंभीर आणि संतापजनक घटनांविषयीची तीव्र भावना दर्शवतात. अशा गुन्ह्यांविषयी संताप व्यक्त करणे स्वाभाविक असले तरी, कोणत्याही प्रकारे कायद्याबाह्य कृती, जमावाकडून शिक्षा किंवा हिंसात्मक प्रतिसाद यांना समर्थन देणे भारतीय कायद्यांतर्गत ग्राह्य धरले जात नाही.
भारतामध्ये प्रत्येक आरोपीला न्यायालयीन प्रक्रियेअंतर्गत निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार आहे. तसेच, गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. समाजातील नागरिकांनी कायद्यावर विश्वास ठेवून, न्यायप्रक्रियेचा सन्मान राखणे आवश्यक आहे.
माध्यम म्हणून आमची भूमिका ही सत्य घटनांवर प्रकाश टाकणे, पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जनजागृती करणे आणि संबंधित यंत्रणांकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करणे ही आहे—ना की कोणत्याही प्रकारच्या बेकायदेशीर कृतींना प्रोत्साहन देणे.
