केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 ठळक वैशिष्ट्ये

नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

भाग- अ

केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक वर्ष 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. कर्तव्य भवन येथे तयार करण्यात आलेला हा पहिलाच अर्थसंकल्प असून तो खालील 3 कर्तव्यांपासून प्रेरित आहे:

• पहिले कर्तव्य उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढवून आर्थिक विकास दरात वाढ करणे आणि जागतिक चढ-उतारांना तोंड देण्यासाठी लवचिकता  निर्माण करणे.
• दुसरे कर्तव्य म्हणजे जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करणे आणि त्यांची क्षमता वाढवून त्यांना भारताच्या समृद्धीच्या प्रवासात भक्कम भागीदार बनवणे.
• तिसरे कर्तव्य आहे ‘सबका साथ, सबका विकास’ या संकल्पनेनुसार प्रत्येक कुटुंब, समुदाय, प्रदेश आणि क्षेत्राला संसाधने, सुविधा आणि संधी उपलब्ध करून देणे

अर्थसंकल्पीय अंदाज

• बिगर-कर्ज जमा आणि एकूण खर्च अनुक्रमे 36.5 लाख कोटी रुपये आणि 53.5 लाख कोटी रुपये अंदाजित आहेत. केंद्राची निव्वळ कर प्राप्ती 28.7 लाख कोटी रुपये अंदाजित आहे.
• सकल बाजार कर्ज 17.2 लाख कोटी रुपये अंदाजित आहे आणि डेटेड रोख्यांतून निव्वळ बाजार कर्ज 11.7 लाख कोटी रुपये अंदाजित आहे.
• बिगर-कर्ज जमेचा सुधारित अंदाज 34 लाख कोटी रुपये आहे, ज्यापैकी केंद्राची निव्वळ कर जमा 26.7 लाख कोटी रुपये आहे.
• एकूण खर्चाचा सुधारित अंदाज 49.6 लाख कोटी रुपये आहे, ज्यापैकी भांडवली खर्च  सुमारे 11 लाख कोटी रुपये आहे.
• आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात  वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.3 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
• आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या सुधारित अंदाजात, वित्तीय तूट आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजाप्रमाणेच  जीडीपीच्या 4.4 टक्के इतकी अंदाजित आहे.
• कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात जीडीपीच्या 55.6 टक्के अंदाजित आहे, तर आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या सुधारित अंदाजात ते जीडीपीच्या 56.1 टक्के होते.

पहिले कर्तव्य आर्थिक विकासाला गती देणे आणि तो शाश्वत राखणे हे असून त्यासाठी 6 हस्तक्षेपांचा  प्रस्ताव आहे.

1) 7 धोरणात्मक आणि प्रगत क्षेत्रांमध्ये उत्पादनाचे प्रमाण वाढवणे.

1. बायोफार्मा शक्ती (ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष याद्वारे आरोग्य सेवा प्रगतीसाठी धोरण) घोषित करण्यात आले आहे, ज्यासाठी भारताला जागतिक बायोफार्मा उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी पुढील 5 वर्षांत 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
   • 3 नवीन राष्ट्रीय औषधनिर्माण शिक्षण आणि संशोधन संस्था (NIPER) स्थापन करून आणि सध्याच्या 7 संस्थांचा दर्जा सुधारून बायोफार्मा-केंद्रित नेटवर्क तयार केले जाईल.
   • 1000 पेक्षा जास्त मान्यताप्राप्त ‘इंडिया क्लिनिकल ट्रायल्स’ स्थळांचे जाळे तयार केले जाईल.
2. उपकरणे आणि सामग्रीचे उत्पादन करण्यासाठी, फुल-स्टॅक भारतीय आयपी ची रचना करण्यासाठी आणि तंत्रज्ञान आणि कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्यासाठी उद्योग-नेतृत्वाखालील संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रांवर लक्ष केंद्रित करून पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी भारत सेमीकंडक्टर मिशन  2.0 सुरू केले जाईल.
3. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्मिती योजनेची तरतूद वाढवून 40,000 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
4. खाणकाम, प्रक्रिया, संशोधन आणि उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ओदिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या खनिजसंपन्न राज्यांना पाठबळ देण्यासाठी समर्पित रेअर अर्थ कॉरिडॉर  स्थापित केले जातील.
5. सरकार क्लस्टर-आधारित प्लग-अँड-प्ले मॉडेलवर, चॅलेंज रूटद्वारे 3 समर्पित केमिकल पार्क्स स्थापित करण्यासाठी राज्यांना मदत करणारी योजना सुरू करणार आहे
6. भांडवली वस्तू क्षमतेला बळकटी
   • दोन ठिकाणी हाय-टेक टूल रूम्स सीपीएसईद्वारे डिजिटल सक्षम स्वयंचलित सेवा ब्युरो म्हणून स्थापित केल्या जातील, ज्या स्थानिक पातळीवर उच्च-सुस्पष्टता घटकांचे मोठ्या प्रमाणावर आणि कमी खर्चात डिझाइन, चाचणी आणि उत्पादन करतील.
   • उच्च-मूल्य आणि तंत्रज्ञानदृष्ट्या प्रगत बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा उपकरणांचे (CIE) देशांतर्गत उत्पादन बळकट करण्यासाठी बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा उपकरणे संवर्धन योजना सुरू केली जाईल.
   • जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक कंटेनर उत्पादन परिसंस्था उभारण्यासाठी कंटेनर उत्पादनाची  एक योजना जाहीर केली आहे ज्यासाठी 5 वर्षांच्या कालावधीत 10,000  कोटींपेक्षा जास्त अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे.
7.  वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी एकात्मिक कार्यक्रमाची घोषणा
   • रेशीम, लोकर आणि ताग सारखे  नैसर्गिक तंतू, मानवनिर्मित तंतू आणि आधुनिक  तंतूमध्ये आत्मनिर्भर बनण्यासाठी  राष्ट्रीय फायबर योजना सुरु करण्यात आली.
   • वस्त्रोद्योग विस्तार आणि रोजगार योजनेअंतर्गत  पारंपारिक क्लस्टर्सचे आधुनिकीकरण केले जाणार , ज्यात यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान अपग्रेडेशन आणि सामान्य चाचणी आणि प्रमाणीकरण  केंद्रांसाठी भांडवली सहाय्य प्रदान केले जाईल.
   • तांत्रिक वस्त्रांमध्ये  मूल्यवर्धनावर लक्ष केंद्रित करून आव्हानात्मक स्थितीत मेगा टेक्सटाईल पार्कची स्थापना केली जाईल.
   • खादी, हातमाग आणि हस्तकला बळकट करण्यासाठी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली .
   • जागतिक बाजारपेठेशी  संबंध प्रस्थपित करण्यात, ब्रँडिंगमध्ये हा उपक्रम मदत करेल आणि प्रशिक्षण, कौशल्य, प्रक्रिया आणि उत्पादनाची गुणवत्ता सुव्यवस्थित करेल आणि समर्थन देईल.

2) जुन्या  औद्योगिक क्षेत्रांचे पुनरुज्जीवन

• पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानाच्या उन्नतीकरणाद्वारे मूल्य  स्पर्धात्मकता आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी 200 जुन्या औद्योगिक समूहांना पुनरुज्जीवित करण्याची योजना जाहीर केली.

3) “चॅम्पियन एसएमई” तयार करणे आणि सूक्ष्म उद्योगांना पाठिंबा देणे

• भविष्यातील चॅम्पियन तयार करण्यासाठी 10,000  कोटींचा समर्पित एसएमई विकास निधी सुरू करून निवडक निकषांवर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन दिले  जाईल.
• सूक्ष्म उद्योगांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि जोखीम भांडवलाची उपलब्धता राखण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत निधीमध्ये अतिरिक्त 2,000 कोटींची तरतूद केली जाईल.
• सरकार आयसीएआय, आयसीएसआय, आयसीएमएआय सारख्या व्यावसायिक संस्थांना अल्पकालीन, मॉड्यूलर अभ्यासक्रम आणि व्यावहारिक साधने डिझाइन करण्यास मदत करेल जेणेकरून विशेषतः टियर-II आणि टियर-III शहरांमध्ये ‘कॉर्पोरेट मित्र’चा समूह विकसित करता येईल.

4) पायाभूत सुविधांना भक्कम चालना देणे

• आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये सार्वजनिक भांडवली खर्च 12.2 लाख कोटी रुपये पर्यंत वाढवला जाईल.
• पायाभूत सुविधा विकास आणि बांधकाम टप्प्यातील जोखमींबाबत खाजगी विकासकांचा विश्वास बळकट करण्यासाठी सरकार पायाभूत सुविधा जोखीम हमी निधीची स्थापना करणार आहे.
• सरकार समर्पित आरईआयटी स्थापन करून सीपीएसईच्या महत्त्वपूर्ण रिअल इस्टेट मालमत्तेच्या पुनर्वापराला  गती देणार आहे.
• पर्यावरण-स्नेही कार्गो वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, खालील उपाययोजना प्रस्तावित आहेत:
  1. पूर्वेकडील डंकुनी आणि पश्चिमेकडील सुरत यांना जोडणारे नवीन समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर स्थापन केले जातील.
  2. पुढील 5 वर्षांमध्ये 20 नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग  कार्यान्वित केले जातील, ज्याची सुरुवात ओडिशामधील NW-5 पासून होईल, ज्यामुळे तलचेर आणि अंगुल या खनिज समृद्ध क्षेत्रांना आणि कलिंग नगर सारख्या औद्योगिक केंद्रांना पारादीप आणि धामरा बंदरांशी जोडता येईल.
• आवश्यक मनुष्यबळाच्या विकासासाठी प्रादेशिक उत्कृष्टता केंद्रे म्हणून प्रशिक्षण संस्था स्थापन केल्या जातील.
• शिवाय, वाराणसी आणि पटणा  येथे अंतर्देशीय जलमार्गांना सेवा देणारी जहाज दुरुस्ती सुविधा  स्थापन केली जाईल.
• 2047 पर्यंत अंतर्देशीय जलमार्ग आणि किनारी जहाजांचा वाटा 6% वरून  12 % पर्यंत वाढवण्यासाठी, रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीच्या मार्गांऐवजी किनारी वाहतुकीकडे वळण्यास  प्रोत्साहन देण्यासाठी कोस्टल कार्गो प्रोत्साहन  योजना सुरू केली जाईल.
• समुद्री विमानांचे स्वदेशी उत्पादन आणि शेवटच्या मैलावरील आणि दुर्गम कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.
• संचालनाला सहाय्य करण्यासाठी सी प्लेन व्हीजीएफ योजना सुरू केली जाईल.

5) दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा आणि स्थिरता सुनिश्चित करणे

• कार्बन कॅप्चर युटिलायझेशन आणि स्टोरेज (सीसीयूएस) तंत्रज्ञानासाठी पुढील 5 वर्षांमध्ये 20,000 कोटी रूपे खर्च करण्याची घोषणा करण्यात आली.

6) शहर आर्थिक क्षेत्रांचा विकास

• प्रत्येक शहर आर्थिक क्षेत्रासाठी (सीईआर) 5 वर्षांमध्ये 5000 कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर करण्यात आली आहे, जेणेकरून सुधारणा-आधारित आणि परिणाम-आधारित वित्तपुरवठा यंत्रणेसह ‘चॅलेंज मोड’द्वारे त्यांच्या योजनांची अंमलबजावणी करता येईल.
• पर्यावरणास अनुकूल प्रवासी वाहतूक प्रणालींना चालना देण्यासाठी, सरकार शहरांदरम्यान सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर ‘ग्रोथ कनेक्टर्स’ म्हणून विकसित करणार आहे. यामध्ये खालील मार्गांचा समावेश आहे:

1. मुंबई – पुणे,
2. पुणे – हैदराबाद,
3. हैदराबाद – बंगळूर,
4. हैदराबाद – चेन्नई,
5. चेन्नई – बंगळूर,
6. दिल्ली – वाराणसी,
7. वाराणसी – सिलीगुडी

• सरकार वित्तीय स्थिरता, सर्वसमावेशकता आणि ग्राहक संरक्षणाचे रक्षण करताना, बँकिंग क्षेत्राचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्यासाठी आणि त्याला भारताच्या विकासाच्या पुढील टप्प्याशी संरेखित करण्यासाठी ‘विकसित भारतासाठी बँकिंगवरील उच्च-स्तरीय समिती’ स्थापन करणार आहे.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील एनबीएफसी’ची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी सरकार पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशनची पुनर्रचना करणार आहे.
• भारताच्या विकसित होत असलेल्या आर्थिक प्राधान्यांशी सुसंगत, परकीय गुंतवणुकीसाठी अधिक समकालीन, वापरकर्ता-अनुकूल चौकट तयार करण्याच्या उद्देशाने परकीय चलन व्यवस्थापन (गैर-कर्ज साधने) नियमांचा सर्वसमावेशक आढावा प्रस्तावित आहे.

नगरपालिका रोखे

• मोठ्या शहरांद्वारे उच्च मूल्याच्या नगरपालिका रोख्यांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, 1000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या एकाच रोखे विक्रीसाठी 100 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन जाहीर करण्यात आले आहे.

दुसरे कर्तव्य म्हणजे – जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करणे आणि त्यांची क्षमता वाढवणे

• विकसित भारताचा मुख्य चालक म्हणून सेवा क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या उपायांची शिफारस करण्यासाठी सरकार एक उच्च-शक्तीची ‘शिक्षण ते रोजगार आणि उद्योजकता’ या एका उच्च स्तरीय स्थायी समितीची स्थापन करणार आहे.

विकसित भारतासाठी व्यावसायिकांची निर्मिती

• अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स (एएचपी) साठी विद्यमान संस्थांचे आधुनिकीकरण केले जाईल तसेच खाजगी आणि सरकारी क्षेत्रांमध्ये नवीन एएचपी संस्था स्थापन केल्या जातील.
• पुढील 5 वर्षांत 1,00,000 अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्सची भर घातली जाईल.
• भारताला वैद्यकीय पर्यटन सेवांचे केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी पाच प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रे स्थापन केली जातील.

आयुष

• 3 नवीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था स्थापन केल्या जातील.

पशुसंवर्धन

• सरकार 20,000 पेक्षा जास्त पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांची उपलब्धता वाढवणार आहे.
• खाजगी क्षेत्रात पशुवैद्यकीय आणि पॅरा व्हेट महाविद्यालये, पशुवैद्यकीय रुग्णालये, निदान प्रयोगशाळा आणि प्रजनन सुविधांच्या स्थापनेसाठी कर्ज-संलग्न भांडवली अनुदान सहाय्य योजना सुरू केली जाईल.

ऑरेंज इकॉनॉमी

• मुंबईतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीज या संस्थेला 15,000 माध्यमिक शाळा आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (एव्हीजीसी) कंटेंट क्रिएटर लॅब स्थापन करण्यासाठी सहाय्य पुरवले जाईल.

शिक्षण

• ‘चॅलेंज रूट’द्वारे प्रमुख औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक कॉरिडॉरच्या परिसरात 5 विद्यापीठ टाउनशिप निर्माण केल्या जातील.
• व्हीजीएफ/भांडवली सहाय्याद्वारे, प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींचे एक वसतिगृह स्थापन केले जाईल.

पर्यटन

• नॅशनल कौन्सिल फॉर हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजीचे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटीमध्ये श्रेणीवर्धन केले जाईल.
• आयआयएमच्या सहकार्याने प्रमाणित, आणि मिश्र पद्धतीने चालणाऱ्या, एका उच्च-गुणवत्तेच्या 12-आठवड्यांच्या प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाद्वारे 20 पर्यटन स्थळांवरील 10,000 मार्गदर्शकांचे कौशल्य वाढवण्यासाठी एक प्रायोगिक योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
• सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आणि वारसा स्थळांसह सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणांचे डिजिटल दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी एक राष्ट्रीय डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापन केले जाईल.

वारसा आणि संस्कृती पर्यटन

• लोथल, धोलावीरा, राखीगढी, आदिचनल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापूर आणि लेह पॅलेससह 15 पुरातत्व स्थळांचा विकास करून त्यांना आरोह प्रधान सांस्कृतिक पर्यटन स्थळ बनवण्यात येईल.

क्रीडा

• पुढील दशकात क्रीडा क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी खेलो इंडिया मिशन सुरू केले जाईल.

तिसरे कर्तव्य ‘सबका साथ, सबका विकास’ या दृष्टिकोनाशी संरेखित आहे आणि त्यासाठी खालील चार क्षेत्रांमध्ये लक्ष्यित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे:

1. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे

• 500 जलाशय आणि अमृत सरोवरांच्या एकात्मिक विकासासाठी नवीन उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत.
• उच्च मूल्य शेती: सरकार चंदन, कोको, काजू आणि किनारी भागात नारळ यांसारख्या उच्च मूल्य पिकांना पाठिंबा देणार आहे
• उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि उत्पादकता सुधारण्यासाठी नारळ प्रोत्साहन योजना सुरू केली जाणार आहे.

भारत-विस्तार (कृषी संसाधनांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आभासी एकात्मिक प्रणाली)

• सरकार भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR) हे बहुभाषिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) साधन सुरू करणार असून ते अ‍ॅग्रीस्टॅक पोर्टल्स आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआर) कृषी पद्धतींवरील पॅकेज यांचे एआय प्रणालींसोबत एकत्रीकरण करेल.

2. दिव्यांगजनांचे सक्षमीकरण

• दिव्यांग कौशल योजना, दिव्यांग व्यक्तींना माहिती तंत्रज्ञान, एव्हीजीसी क्षेत्र, आदरातिथ्य आणि अन्न आणि पेय क्षेत्रात कार्य-केंद्रित आणि प्रक्रिया-चालित भूमिका प्रदान करेल.

3. मानसिक आरोग्य आणि आघात काळजीसाठी वचनबद्धता

• सरकार उत्तर भारतात NIMHANS-2 स्थापन करणार आहे.
• तसेच रांची आणि तेजपूर येथील राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य संस्थांचे प्रादेशिक सर्वोच्च संस्थांमध्ये उन्नयन केले जाणार आहे.

4. पूर्वोदय राज्ये आणि ईशान्येकडील प्रदेशावर लक्ष केंद्रित करणे

• केंद्र सरकार दुर्गापूर येथील सुनियोजित नोड सह एकात्मिक पूर्व किनारी औद्योगिक संचारमार्ग विकसित करणार असून पूर्वोदय राज्यांमध्ये 5 पर्यटन केंद्रे उभारणार आहे तसेच 4,000 ई बसगाड्यांची तरतूद करणार आहे.
• अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, आसाम, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरा येथील बौद्ध सर्किट्सच्या विकासासाठी एक योजना सुरू केली जाणार आहे.

16वा वित्त आयोग

• 16व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार, सरकारने 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी राज्यांना वित्त आयोगाचे अनुदान म्हणून 1.4 लाख कोटी रुपये प्रदान केले.

भाग- ब

प्रत्यक्ष कर

नवीन प्राप्तिकर कायदा

• नवीन प्राप्तिकर कायदा एप्रिल 2026 पासून लागू होईल.
• अधिक सोपे केलेले प्राप्तिकर नियम आणि फॉर्म लवकरच अधिसूचित केले जातील. सामान्य नागरिकांना सहजपणे पालन करता यावे यासाठी फॉर्मची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.

राहणीमान सुलभता

• मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने नैसर्गिक व्यक्तीला (अपघात पीडित) दिलेल्या भरपाई रकमेवरील व्याज आयकरमुक्त असेल आणि या व्याजावर आता टीडीएस कापला जाणार नाही.
• TCS (Tax Collected at Source) चे तर्कसंगतीकरण (सुलभीकरण)
• परदेशातील टूर पॅकेजच्या बुकिंगवर आकारला जाणारा टीसीएस  दर (सध्याच्या 2-20% वरून) 2 % पर्यंत कमी केला जाईल.
• लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत परदेशातील शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चासाठीही टीसीएस दर ‘(सध्याच्या 5 %) वरून 2% करण्यात आला आहे
• मनुष्यबळ पुरवठ्यासाठी सरलीकृत कर वजावट तरतुदीमुळे कामगार-केंद्रित व्यवसायांना लक्षणीय फायदा होईल.
• लहान करदात्यांसाठीच्या योजनेत  करदात्याकडे अर्ज दाखल करण्याऐवजी कमी किंवा शून्य कपात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी नियम आधारित स्वयंचलित प्रक्रिया सुरु केली जाणार आहे.
• लाभांश, व्याज इत्यादींवरील टीडीएससाठी फॉर्म 15 जी किंवा 15 एच सादर करण्याकरिता डिपॉझिटरीजकडे सिंगल विंडो फाइलिंगची सुविधा.
• नाममात्र शुल्क भरून, विवरणपत्र सुधारण्यासाठी उपलब्ध असलेली मुदत 31 डिसेंबरपासून वाढवून  31 मार्चपर्यंत केली आहे.
• कर विवरणपत्र  सादर करण्याच्या मुदती टप्प्याटप्प्याने निश्चित करण्यात येतील.
• एनआरआय  संबंधित मालमत्ता व्यवहारांसाठी लागणारा TAN रद्द करून, निवासी खरेदीदाराच्या PAN आधारित चलन (challan) प्रणाली लागू करण्यात येईल.
• लहान करदात्यांना त्यांच्या परदेशातील उत्पन्न किंवा मालमत्ता जाहीर करता यावी यासाठी एकदाच लागू होणारी 6 महिन्यांची परदेशी मालमत्ता जाहीर करण्याची योजना सुरू करण्यात येईल.

दंड आणि खटल्याचे तर्कसंगतीकरण

• आयकर मूल्यांकन आणि दंडात्मक कार्यवाही या दोन्हींसाठी एकत्रित समान आदेश देऊन त्यांचे एकत्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे.
• करदात्यांना मूल्यांकनानंतरची कार्यवाही सुरू झाल्यानंतरही त्यांचे विवरणपत्र  अद्ययावत  करण्याची परवानगी दिली जाईल,
• यामुळे वादविवाद  कमी होतील, आणि यासाठी संबंधित वर्षाच्या लागू दरापेक्षा 10 % जास्त करदर लागू होईल.
• उत्पन्नाची चुकीची माहिती दिल्यास होणाऱ्या दंडासाठी देखील अतिरिक्त आयकर भरून माफी मिळवता येऊ शकेल.
• प्राप्तीकर कायद्यांतर्गत तपासाची चौकट वास्तववादी करणार
• हिशोब आणि कागदपत्रे सादर न करणे तसेच टीडीएस भरण्याची आवश्यकता अशा प्रकरणी कोणत्याही स्वरुपात पैसे भरले असल्यास गुन्हा दाखल होणार नाही
• परदेशी स्थावर मालमत्ता जाहीर न करणे यासाठी सरासरी 20 लाखांपेक्षा कमी रक्कम भरुन चौकशीपासून संरक्षण मिळेल. याची अंमलबजावणी 1.10.2024 च्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने होईल.

सहकारी संस्था

• दूध, तेलबिया, फळे किंवा भाज्या यांचे उत्पादन करणाऱ्या व्यक्ती सदस्य असलेल्या आणि या पदार्थांचा पुरवठा करणाऱ्या प्राथमिक सहकारी सोसायट्यांना, तसेच पशुखाद्य व कापसाचे बियाणे  यांचा पुरवठा करणाऱ्या सहकारी संस्थांना दिली जाणारी सवलत  यापुढेही सुरू राहील.
• सहकारी संस्थांतर्गत मिळालेला लाभांश पुढे सदस्यांना वितरित केल्यास नवीन कर प्रणालीनुसार त्याची प्राप्तीकरातून वजावट करण्यास मान्यता
• अधिसूचित राष्ट्रीय सहकार महामंडळांनी 31.01.2026 पर्यंत कंपन्यांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीतून मिळालेला लाभांश पुढे सदस्य असलेल्या सहकारी संस्थांना वितरित केल्यास त्यावर 3 वर्षांपर्यंत करसवलत

भारताच्या विकासाचे इंजिन असलेल्या आयटी क्षेत्राला मदत

• सॉफ्टवेअर विकसित करणाऱ्या सेवाकंपन्या, माहिती तंत्रज्ञान आधारित कंपन्या, ज्ञान प्रक्रिया उपलब्ध करुन देणाऱ्या कंपन्या आणि सॉफ्टवेअर विकासाशी संबंधित करार संशोधन व विकास संस्था माहिती तंत्रज्ञान सेवा या एकाच श्रेणीअंतर्गत आणून त्यांच्यासाठी सुरक्षित नफ्याची मर्यादा एकसमान म्हणजे 15.5 टक्के असेल.
• या सुरक्षित लाभ योजनेचा फायदा घेण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान सेवा कंपन्यांसाठीची मर्यादा 300 कोटी रुपयांवरुन 2000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवणे
• माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी ही सुरक्षित लाभ मर्यादा नियमांवर आधारित स्वयंचलित प्रक्रियेद्वारे मंजूर केली जाईल. ही मर्यादा जास्तीत जास्त 5 वर्षांपर्यंत लागू असेल.
• माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी एकसमान आगाऊ किंमत करार (एपीए) प्रक्रियेला वेग येणार, ही प्रक्रिया 2 वर्षांच्या आधी पूर्ण करावी लागेल आणि करदात्याच्या विनंतीनुसार ही मुदत सहा महिन्यांसाठी वाढवता येईल.
• एपीएमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या आयटी कंपन्यांना सुधारित परतावा सुविधा उपलब्ध असेल आणि त्यांच्या सहयोगी कंपन्यांनादेखील ही सुविधा उपलब्ध करुन देता येईल.

जागतिक उद्योग व गुंतवणूक आकर्षित करणे

• भारतातील डेटा सेंटरचा उपयोग करुन जागतिक स्तरावरील ग्राहकांना क्लाउड सेवा पुरवणाऱ्या कोणतीही परदेशी कंपनीला 2047 पर्यंत कर सवलत
• भारतातून डेटा सेंटर सुविधा पुरवणारी कंपनी संबंधित असेल तर किमतीवर 15 टक्के सुरक्षित नफा सुविधा पुरवली जाईल.
• अनिवासी नागरिकांच्या सुट्या भागांच्या गोदामांसाठी करार केलेल्या गोदामांना बिलाच्या रकमेच्या 2 टक्के सुरक्षित नफा मिळणार. याच्या परिणामी लागू होणारा 0.7 टक्के कर हा तुलनात्मकदृष्ट्या खूप कमी असेल.
• ठराविक क्षेत्रातील उत्पादकांना कच्चा माल, उपकरणे किंवा साधनसामुग्री पुरवणाऱ्या अनिवासी व्यक्तींना 5 वर्षांसाठी  प्राप्तिकरात सवलत दिली जाईल
• अनिवासी तज्ज्ञांना मिळणाऱ्या जागतिक (भारतातील नसलेल्या) प्राप्तीवर अधिसूचित योजनेअंतर्गत कर सवलत मिळणार. ५ वर्षांच्या वास्तव्यासाठी ही योजना लागू असेल.
• पूर्वानुमानावर आधारित कर भरणाऱ्या सर्व अनिवासी नागरिकांना किमान पर्यायी करातून (एमएटी) सवलत.

कर प्रशासन

• भारतीय लेखापरीक्षण मानकांतर्गत (इंडएएस), मिळकत गणना व प्रकटन प्रमाणीकरणाच्या (आयसीडीएस) गरजेनुसार कंपनी व्यवहार मंत्रालय आणि केंद्रिय प्रत्यक्ष कर मंडळ यांची संयुक्त समिती स्थापन केली जाणार. आर्थिक वर्ष 2027-28 पासून आयसीडीएसच्या गरजांवर आधारित स्वतंत्र लेखा परीक्षण केलं जाणार.
• सुरक्षित नफा नियमांमध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने लेखापालाची व्याख्या

इतर कर प्रस्ताव

• अल्पांशधारकांच्या (minority shareholders) हितासाठी, सर्व प्रकारच्या भागधारकांसाठी होणाऱ्या शेअर्सच्या बायबॅकवर (समभागांची पुनर्खरेदी) आता भांडवली नफा (कॅपिटल गेन्स) म्हणून कर आकारला जाईल. प्रवर्तकांना (प्रमोटर्स) अतिरिक्त पुनर्खरेदी कर (बायबॅक टॅक्स) भरावा लागेल. त्यामुळे कॉर्पोरेट प्रवर्तकांसाठी प्रभावी कर दर 22 टक्के  आणि नॉन-कॉर्पोरेट प्रवर्तकांसाठी तो 30 टक्के  होईल.
• दारू, भंगार आणि खनिजे यांसारख्या विशिष्ट वस्तूंच्या विक्रेत्यांसाठीचा टी सी एस  (टॅक्स कलेक्टेड ॲट सोर्स -विक्रीच्या वेळी विक्रेत्याने खरेदीदाराकडून सरकारसाठी वसूल केलेला कर) दर तर्कसंगत करून 2 टक्के करण्यात येईल, तर तेंदू पानांवरील हा दर 5 टक्क्या वरून कमी करून 2 टक्के केला जाईल.
• फ्युचर्स या शेअर बाजारातील डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारवरील प्रतिभूती व्यवहार कर (एस टी टी-सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन  टॅक्स) सध्याच्या 0.02 टक्क्या वरून वाढवून 0.05 टक्के प्रस्तावित आहे. ऑप्शन्स प्रीमियम वरील एसटीटी 0.1 टक्क्या वरुन  0.15 टक्के आणि व्यवहार हक्क अंमलबजावणी (ऑप्शन्स एक्सरसाइज) वरील दर 0.125 टक्क्या वरून 0.15 टक्क्या पर्यंत वाढवला जाईल.
• कंपन्यांना नवीन कर प्रणालीत  जाण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने, कंपन्यांना त्यांच्या मागील वर्षांतील किमान पर्यायी कर वजावटीचा (मॅट-मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स क्रेडिट) लाभ केवळ नवीन प्रणालीतच घेता येईल. उपलब्ध असलेल्या मॅट  क्रेडिटचा वापर करून नवीन प्रणालीतील कर दायित्वाच्या एक चतुर्थांश भागापर्यंत वजावट घेता येईल.
• मॅट हा आता अंतिम कर  म्हणून प्रस्तावित आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून पुढे कोणतेही अतिरिक्त क्रेडिट जमा होणार नाही. अंतिम कराचा दर सध्याच्या मॅट च्या 15 टक्क्या वरून कमी करून 14 टक्के केला जाईल. करदात्यांचे 31 मार्च 2026 पर्यंत जमा झालेले जुने मॅट क्रेडिट, वरील नियमांनुसार वजावटीसाठी उपलब्ध राहील.

अप्रत्यक्ष कर

शुल्क  सुलभीकरण

सागरी, चामडे आणि कापड उत्पादने:

• निर्यात केल्या जाणाऱ्या सागरी खाद्य उत्पादनांच्या प्रक्रियेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट कच्च्या मालाच्या करमुक्त आयातीची मर्यादा सध्याच्या 1 टक्क्या वरून वाढवून  एफ ओ बी(व्यापार अटी-फ्री ऑन बोर्ड) मूल्याच्या 3 टक्के करण्यात येईल.
• चामड्याच्या किंवा कृत्रिम (सिंथेटिक) पादत्राणांच्या निर्यातीसाठी उपलब्ध असलेली करमुक्त आयात सुविधा विशिष्ट मालासाठीही लागू राहील.

ऊर्जा संक्रमण आणि सुरक्षा:

• लिथियम-आयन बॅटरी सेल्सच्या उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्र आणि सामुग्री (कॅपिटल गुड्स) वरील मूळ सीमा शुल्क  सवलत वाढवण्यात आली आहे.
• सौर काचेच्या (सोलर ग्लास) निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ‘सोडिअम अँटीमोनेट’च्या आयातीला सीमा शुल्कातून सूट दिली जाईल.

अणुउर्जा :

• अणुउर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीवर असलेली मूळ सीमा शुल्काची सवलत, वर्ष 2035 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

महत्त्वाची खनिजे:

• महत्त्वाच्या खनिजांवर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रसामुग्री वरच्या आयातीला मूळ सीमा शुल्कातून सूट दिली जाईल.

बायोगॅस मिश्रित सी एन जी:

• बायोगॅस मिश्रित सीएनजी वर देय असलेल्या केंद्रीय उत्पादन शुल्काची  गणना करताना बायोगॅसचे पूर्ण मूल्य वगळले जाईल.

नागरी आणि लष्करी (संरक्षण) विमान वाहतूक:

• नागरी, प्रशिक्षण आणि इतर विमानांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असणारे सुटे भाग आणि घटकांना मूळ सीमा शुल्कातून सूट देण्यात येईल.
• संरक्षण क्षेत्रातील कारखान्यांना लागणाऱ्या देखभाल, दुरुस्ती किंवा संपूर्ण तपासणी (एम आर ओ)) साठी वापरल्या जाणाऱ्या विमानांच्या भागांच्या निर्मितीसाठी,आयात केलेल्या   कच्च्या मालावरील मूळ सीमा शुल्क माफ केले जाईल.

इलेक्ट्रॉनिक्स:

• मायक्रोवेव्ह ओव्हनच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या विशिष्ट सुट्या भागांवर, मूळ सीमा शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ-एस ई झेड):

• सेझ मधील पात्र उत्पादन कारखान्यांना देशांतर्गत बाजारपेठेत (डीटीए) सवलतीच्या दरात विक्री सुलभ व्हावी म्हणून एकदाच लागू होणारी विशेष उपाययोजना प्रस्तावित आहे. अशा विक्रीचे प्रमाण त्यांच्या एकूण निर्यातीच्या ठराविक प्रमाणात मर्यादित असेल.

जीवन सुलभता:

• वैयक्तिक वापरासाठी आयात केलेल्या सर्व शुल्क लागणाऱ्या वस्तूंवरील दर 20 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत घटवण्यात येणार.
• 17 ड्रग/औषधे यांच्यावरील मूलभूत सीमाशुल्क माफ.
• 7 दुर्मीळ आजारांवरील औषधे आणि खाद्य पदार्थांची वैयक्तिक आयात शुल्कमुक्त करण्यास परवानगी.

सीमाशुल्क प्रक्रियेत सुलभता

• मालाच्या सुलभ आणि जलज वाहातुकीसाठी सीमाशुल्क प्रक्रियांमध्ये किमान हस्तक्षेपाचे धोरण.

विश्वासाधारीत प्रणाली

• श्रेणी- 2 आणि श्रेणी- 3 अधिकृत आर्थिक कार्यचालनासाठी (एईओ) शुल्क स्थगितीच्या कालावधीत 15 दिवसांवरून 30 दिवसांपर्यंत वाढ. सवलत पात्र उत्पादक- आयातदारांना देखील मुदत लागू.
• सीमाशुल्कावर बंधनकारक असलेल्या आगाऊ निर्णयांची वैधतेत सध्याच्या 3 वर्षांवरून 5 वर्षांपर्यंत वाढ.
• सरकारी संस्थांना त्यांचा माल सोडवण्यासाठी प्राधान्य देण्यासाठी एईओ अधिमान्यतेचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहन देणार.
• विश्वासार्ह आयातदाराद्वारे सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांकडे जमा होणारा कायदेशीर दस्तऐवज (बिल ऑफ एंट्री) दाखल केल्यानंतर, वस्तू आल्यावर सीमाशुल्क विभागाला मंजुरीची औपचारिकता पूर्ण करण्याची आपोआप सूचना मिळेल. (ज्या वस्तूंच्या आयातीसाठी कोणत्याही अनुपालनची गरज नाही.)
• सीमाशुल्क खात्याच्या गोदाम आराखड्याची स्वयं-घोषणा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग आणि जोखीम आधारीत लेखापरीक्षणासह गोदाम संचालक केंद्रित प्रणालीमध्ये रूपांतरित केले जाईल.

व्यवसाय सुलभता:

• विविध सरकारी संस्थांकडून, कार्गोच्या परवानगीसाठीची मंजुरी प्रक्रिया, आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस एकाच आणि परस्परांशी जोडलेल्या डिजीटल प्रणालीद्वारे अखंडपणे प्रक्रिया केल्या जातील.
• रोखलेल्या मालवाहतूक वाहनातील 70 टक्केपर्यंत असलेल्या अन्न, औषधे, वनस्पती, प्राणी आणि वन्यजीव निगडीत उत्पादनांच्या मंजुरीमध्ये समाविष्ट असलेल्या प्रक्रिया, त्यांना एप्रिल 2026 पर्यंत या प्रणालीअंतर्गत सुरू करण्यात येईल.
• ज्या वस्तूंसाठी कोणत्याही अनुपालनाची गरज नाही, त्या वस्तूंची आयातदाराने ऑनलाईन नोंदणी पूर्ण केल्यानंतर सीमाशुल्क विभागाकडून त्वरीत मंजूरी देण्यात येईल.
• सर्व सीमाशुल्क विभागाच्या प्रक्रियांसाठी एकच एकात्मिक आणि विस्तारक्षम व्यासपीठ म्हणून सीमाशुल्क एकात्मिक प्रणाली पुढील 2 वर्षांत सुरू केली जाईल.
• जोखीमीचे मूल्यांकन करण्यासाठी प्रगती इमेजिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानासह, विनाहस्तक्षेप स्कॅनिंगचा वापर टप्प्याटप्प्याने वाढवला जाईल. ज्याचा उद्देश सर्व प्रमुख बंदरांमध्ये प्रत्येक कंटनेरची तपासणी करणे हा आहे.

नव्या निर्यात संधी:

• विशेष आर्थिक क्षेत्र किंवा आंतरराष्ट्रीय सागरी भागात भारतीय मच्छिमार जहाजांनी पकडलेल्या माशांवरील शुल्क माफ केले जाईल. हे मासे परदेशी बंदरांमध्ये उतरवणे ही वस्तू निर्यात समजली जाईल.
• कुरियर निर्यातीवरील प्रति वितरण 10 लाख रुपयांची सध्याची मूल्य मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकणे- जेणेकरून भारतातील लहान व्यवसाय, कारागीर आणि स्टार्टअप्स यांच्या ई कॉमर्सच्या माध्यमातून जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्याच्या आंकांक्षाना बळ मिळेल.

जीवन सुलभता:

• आंतरराष्ट्रीय प्रवासादरम्यान सामान तपासणीशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा केली जाईल. सुधारित नियमांमुळे शुल्कमुक्त भत्त्यांमध्ये प्रवासाच्या परिस्थितीनुसार वाढ होईल.
• वाद मिटवण्यास उत्सुक प्रामाणिक करदाते दंडाऐवजी अतिरिक्त रक्कम देऊन प्रकरण बंद करू शकतील.