एल निनोचे सावट आणि बदलत्या हवामानाचे ग्रामीण महाराष्ट्रासमोरील मोठे आव्हान
संपादकीय : महाराष्ट्रातील ग्रामीण जीवनाचा केंद्रबिंदू म्हणजे शेती आणि शेतीचा आधार म्हणजे मान्सून. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून हवामानाच्या बदलत्या स्वरूपामुळे हा आधारच डळमळीत होताना दिसत आहे. यंदा एल निनोच्या वाढत्या प्रभावामुळे पावसाचे अनियमित वितरण, उष्णतेच्या तीव्र लाटा, अतिवृष्टी आणि दीर्घ कोरडे कालखंड यांची शक्यता वाढली असून ग्रामीण महाराष्ट्रासमोर नवे संकट उभे राहिले आहे.
पूर्वी पावसाळ्याचे एक ठराविक चक्र होते. जूनमध्ये पेरणी, जुलै-ऑगस्टमध्ये चांगला पाऊस आणि त्यानुसार पिकांची वाढ असे शेतीचे गणित होते. परंतु आता काही दिवसांत महिनाभराचा पाऊस पडतो, तर अनेक आठवडे आभाळ कोरडे राहते. या बदलत्या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे पारंपरिक अनुभव आणि शेतीचे नियोजन अनेकदा अपुरे पडत आहे.
एल निनोच्या काळात पावसाचे प्रमाण कमी होण्याबरोबरच त्याचे वितरणही विस्कळीत होते. याचा सर्वात मोठा फटका खरीप हंगामाला बसतो. पेरणी झाल्यानंतर पावसाने खंड दिल्यास बियाणे वाया जाते, दुबार पेरणीची वेळ येते आणि उत्पादन खर्च वाढतो. सोयाबीन, कापूस, तूर, भात आणि इतर खरीप पिकांचे उत्पादन घटण्याचा धोका निर्माण होतो. विशेषतः पावसावर अवलंबून असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक भागांसाठी ही स्थिती चिंताजनक आहे.
हवामान बदलाचा परिणाम केवळ पावसापुरता मर्यादित नाही. वाढते तापमान जमिनीतील ओलावा कमी करत आहे. भूजल पातळी घटत आहे, विहिरी आणि बोअरवेलवरील ताण वाढत आहे. परिणामी पिण्याचे पाणी आणि शेतीसाठीचे पाणी या दोन्ही समस्या अधिक गंभीर होत आहेत. याचा परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही होऊ शकतो.
अतिवृष्टी हेही बदलत्या हवामानाचे दुसरे भयावह रूप आहे. काही तासांत किंवा एका-दोन दिवसांत होणारा मुसळधार पाऊस शेतीचे मोठे नुकसान करतो. मातीची धूप, सुपीक थर वाहून जाणे, पिकांचे नुकसान आणि साठवलेल्या उत्पादनाचे नुकसान अशा अनेक समस्या निर्माण होतात. म्हणजेच शेतकरी एका बाजूला दुष्काळाचा तर दुसऱ्या बाजूला पुराचा सामना करत आहे.
या संकटावर मात करण्यासाठी केवळ पावसाची वाट पाहून चालणार नाही. शेतीमध्ये बदल स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. कमी पाण्यात येणारी पिके, जलसंधारण, शेततळी, ठिबक आणि तुषार सिंचन, मातीचे संवर्धन आणि हवामान आधारित शेती व्यवस्थापन यांना प्राधान्य द्यावे लागेल. हवामानाचा अचूक अंदाज शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेवर पोहोचणे आणि त्यानुसार कृषी नियोजन करणेही तितकेच आवश्यक आहे.
सरकार, कृषी विद्यापीठे आणि शेतकरी यांनी एकत्रितपणे दीर्घकालीन नियोजन करण्याची गरज आहे. जलस्रोतांचे संवर्धन, वृक्ष लागवड, स्थानिक पर्यावरणाचे संरक्षण आणि शाश्वत शेती पद्धतींचा स्वीकार केल्याशिवाय भविष्यातील संकटांवर मात करणे कठीण होईल.
आज एल निनो हा केवळ एक हवामानाचा विषय राहिलेला नाही, तर तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अन्नसुरक्षा आणि पर्यावरणाच्या भविष्याशी जोडलेला प्रश्न बनला आहे. निसर्गातील बदलांचे इशारे वेळेत ओळखून विज्ञानाधारित नियोजन आणि पर्यावरणपूरक विकासाचा मार्ग स्वीकारला, तरच ग्रामीण महाराष्ट्र येणाऱ्या हवामान संकटाचा समर्थपणे सामना करू शकेल.
