दुष्काळी स्थितीच्या उपाययोजनांचा जिल्हाधिकारी डुडी यांनी घेतला आढावा
सातारा दि. 17 (जि.मा.का) :- चालू वर्षी अत्यल्प पर्जन्यमान झाले असल्याने दि.11 नोव्हे. 2023 च्या शासन निर्णयानुसार, 75 टक्केपेक्षा कमी पर्जन्यमान झालेले असे सातारा जिल्हयामध्ये 65 मंडलांचा समावेश आहे. याशिवाय नवीन 12 मंडलांचा प्रस्ताव केलेला आहे. या मंडलांमध्ये दुष्काळ घोषित झाल्यानंतर त्या अनुषंगाने सवलती, कर्जवसूली स्थगिती, शालेय विद्यार्थ्यांची परिक्षा फी माफी, रोजगार कामांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता, पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स पुरविणे इत्यादी सवलती देण्याचे नियोजन आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डुडी यांनी केले.
जिल्हाधिकारी डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली, सातारा जिल्हयातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद ज्ञानेश्वर खिलारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी भाग्यश्री फरांदे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने, उपजिल्हाधिकारी (रो.ह.यो.) विजया यादव, तसेच विविध विभागांचे अधिकारी, नगरप्रशासन अधिकारी, सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसिलदार, सर्व गटविकास अधिकारी, सर्व तालुका कृषि अधिकारी, सर्व वनक्षेत्रपाल सामाजिक वनीकरण इत्यादी अधिकारी उपस्थित होते.
चाराटंचाई / चारालागवड विषयाबाबत बोलतानाही डुडी म्हणाले, जिल्हयामध्ये ओल्या चा-याची आणि सुक्या चा-याची आवश्यकता आहे. चारा पिकाचे नियोजन केलेले आहे. मक्याचे आणि ज्वारीचे पेरणीसाठी क्षेत्र निश्चिती केलेली असून ही चारा लागवड 2 टप्प्यात करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 6 हजार हेक्टर क्षेत्रामध्ये आणि दुस-या टप्प्यातही 6 हजार हेक्टर क्षेत्रामध्ये चारा लागवड करणेत येणार असून त्याद्वारे 3 लाख मेट्रिक टन चारा उपलब्ध होईल. मक्याचे पेरणीसाठी क्षेत्र निश्चित केलेले असून बियाणांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पाणीटंचाई बाबत तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, पाटबंधारे विभाग महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पाणीपुरवठा विभाग, जलसंधारण विभाग यांनी संबंधित क्षेत्रांच्या आमदारांसह तालुका स्तरावर संयुक्त आढावा बैठका घ्यावात. सन 2013-14 ची दुष्काळी गावे आणि नवीन गावे यांच्या जलजीवन मिशन बाबत आढावा घ्यावा. पाणीटंचाई क्षेत्र घोषीत करणे, पाण्याचे स्त्रोत घोषीत करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले.
जलयुक्त शिवार अभियान – या अभियानांतर्गत सखोल आढावा होणे, आराखडयाप्रमाणे आढावा होणे आवश्यक आहे. किती कामांची प्रशासकीय मान्यता झालेली आहे हे जिल्हा परिषद आणि कृषि विभाग यांनी पाहावे, असेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
