वाईतून जिल्ह्यातील पशुविमा योजनेचा श्रीगणेशा!

शासनाकडून विमा हप्त्याच्या ८५ टक्के रकमेचा भार; पशुपालकांना मोठा दिलासा, अवघ्या काही दिवसांत ५५ पशूंचा विमा

वाई : प्रतिनिधी

पशुपालकांना आर्थिक संरक्षण मिळावे आणि जनावरांच्या आकस्मिक मृत्यूमुळे होणारे आर्थिक नुकसान टाळता यावे, या उद्देशाने पशुसंवर्धन विभागाच्या राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या जिल्ह्यातील पशुविमा योजनेचा शुभारंभ नुकताच वाई तालुक्यातील बावधन येथे करण्यात आला. बावधन येथील श्री. अजय अरविंद दाभाडे यांच्या गाईंचा विमा उतरवून या योजनेचा श्रीगणेशा करण्यात आला. शासनाकडून विमा हप्त्याच्या ८५ टक्के रकमेचा भरणा केला जाणार असल्याने पशुपालकांना या योजनेचा मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

या योजनेंतर्गत गाई व बैलांसाठी प्रति जनावर कमाल ७० हजार रुपये, म्हशींसाठी ८० हजार रुपये, तर शेळीसाठी ७ हजार रुपये इतकी किंमत निर्धारित करण्यात आली आहे. जनावरांच्या एकूण निर्धारित किमतीच्या ४.३ टक्के इतके विमाशुल्क एका वर्षासाठी आकारले जाणार आहे. या विमा हप्त्यापैकी ८५ टक्के रक्कम शासनाकडून अदा केली जाणार असून, उर्वरित केवळ १५ टक्के रक्कम लाभार्थी पशुपालकाला भरावी लागणार आहे. त्यामुळे अल्प खर्चात आपल्या पशुधनाला विम्याचे संरक्षण मिळविण्याची संधी पशुपालकांना उपलब्ध झाली आहे.

सध्या संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जनावरांच्या संगोपनासाठी तसेच चारा नियोजनासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचबरोबर पशुधनाचे आर्थिक नुकसान झाल्यास पशुपालकांना आधार मिळावा, या हेतूने ही विमा योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

५५ पशूंचा विमा उतरविण्यात यश

जिल्हा पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय उपायुक्त डॉ. दिनकर बोर्डे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. योजनेच्या प्रारंभानंतर अल्पावधीतच ५५ पशूंचा विमा उतरविण्यात आला आहे. पशुपालकांमध्ये या योजनेबाबत जागरूकता वाढवून अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत तिचा लाभ पोहोचविण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे.

पशुपालकांनी योजनेचा लाभ घ्यावा

वाई तालुक्यातील जास्तीत जास्त पशुपालक तसेच शेळी-मेंढीपालकांनी या विमा योजनेचा लाभ घ्यावा. यासाठी आपल्या नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी संपर्क साधून योजनेची माहिती घ्यावी आणि आपल्या पशुधनाचा विमा उतरवावा, असे आवाहन वाई तालुका पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. सुनील देशपांडे यांनी केले आहे.

पशुधन हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असल्याने, त्याला विम्याचे आर्थिक संरक्षण मिळणे ही पशुपालकांसाठी दिलासादायक बाब ठरत आहे. शासनाच्या अनुदानामुळे विमा संरक्षण अधिक परवडणारे होणार असून, जिल्ह्यातील पशुपालकांनी या संधीचा लाभ घेणे आवश्यक आहे.