मान्सूनचा इशारा की हवामान संकटाची चाहूल?

एल निनोच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने आता ‘नंतर पाहू’ची भूमिका सोडण्याची वेळ

संपादकीय –

आकाशाकडे पाहून पावसाचा अंदाज बांधण्याचे दिवस आता मागे पडले आहेत. हवामान बदलाचे स्वरूप इतके गुंतागुंतीचे झाले आहे की, समुद्राच्या हजारो किलोमीटर अंतरावरील तापमानातील बदलाचा परिणाम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत, शहरातील पाणीपुरवठ्यापासून धरणांच्या साठ्यापर्यंत आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेपासून अन्नधान्याच्या किमतीपर्यंत पोहोचू शकतो. त्यामुळे मान्सूनबाबत समोर येणारा प्रत्येक वैज्ञानिक इशारा हा केवळ हवामानाचा विषय म्हणून न पाहता महाराष्ट्राच्या भवितव्याशी जोडलेला इशारा म्हणून पाहण्याची गरज आहे.

सध्या जगातील हवामानशास्त्रज्ञांचे लक्ष प्रशांत महासागराकडे लागले आहे. जागतिक हवामान संघटनेने (WMO) सप्टेंबर २०२६मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार El Niño आधीच स्पष्टपणे विकसित झाला असून पुढील काही महिन्यांत तो आणखी मजबूत होण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर–नोव्हेंबर २०२६ आणि डिसेंबर २०२६–फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत तो कायम राहण्याची शक्यता जवळपास १०० टक्के असल्याचे WMOने नमूद केले आहे.

ही बाब भारतासाठी महत्त्वाची आहे. कारण El Niño हा केवळ समुद्राच्या पाण्याच्या तापमानातील बदल नाही; तो जागतिक वातावरणीय अभिसरण, तापमान आणि पर्जन्यमानाच्या पद्धतीवर परिणाम करणारा मोठा हवामान घटक आहे. WMOच्या जुलै–सप्टेंबर २०२६च्या अंदाजात भारतीय उपखंडात सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता वाढलेली दिसून आली होती.

मात्र येथेच सावधगिरी आवश्यक आहे. ‘El Niño म्हणजे महाराष्ट्रात हमखास दुष्काळ’ असा सरळ निष्कर्ष काढणे वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य नाही. हवामानावर El Niñoसोबत Indian Ocean Dipole अर्थात IOD, समुद्राचे तापमान, स्थानिक हवामान प्रणाली, पश्चिमी वारे, अरबी समुद्रातील स्थिती आणि इतर अनेक घटक परिणाम करतात. याच काळात सकारात्मक IOD विकसित होण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे परिणाम एका सरळ रेषेत ठरतीलच असे नाही.

पण धोका आहे म्हणून तयारी करायची; धोका निश्चित आहे म्हणून घाबरायचे नाही, हा विवेक महाराष्ट्राने स्वीकारला पाहिजे.

महाराष्ट्रासाठी हा मुद्दा विशेष गंभीर आहे. राज्यातील शेती मोठ्या प्रमाणावर मान्सूनवर अवलंबून आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस, सोयाबीन, कडधान्ये, भात, फळबागा, भाजीपाला तसेच मराठवाडा आणि विदर्भातील पिकांचे नियोजन पावसाच्या वेळेवर आणि वितरणावर अवलंबून असते. पाऊस कमी पडणे हा एकच धोका नाही; पावसाचे दिवस कमी होऊन काही दिवसांत अतिवृष्टी आणि त्यानंतर मोठा खंड पडणे हा त्याहून मोठा धोका ठरू शकतो.

म्हणजेच भविष्यातील प्रश्न केवळ ‘किती पाऊस पडला?’ हा राहणार नाही; ‘तो पाऊस कधी, कुठे आणि किती वेळात पडला?’ हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न असेल.

महाराष्ट्रातील धरणांसाठीही ही परिस्थिती गांभीर्याची आहे. एका बाजूला कमी पाऊस आणि दुसऱ्या बाजूला अल्पावधीत अतिवृष्टी—या दोन्ही टोकांच्या परिस्थितीचा जलव्यवस्थापनावर परिणाम होतो. धरणे भरली नाहीत तर उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचा प्रश्न निर्माण होतो आणि अतिवृष्टी झाली तर अचानक विसर्ग, पूर आणि नदीकाठच्या गावांसमोरील संकट वाढू शकते.

शहरांसाठीही हीच गोष्ट लागू होते. पुणे, मुंबई, नाशिक, सातारा, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर यांसारख्या शहरांना भविष्यात ‘पाणी कमी’ आणि ‘अचानक पूर’ या दोन्ही समस्यांना एकाच वेळी सामोरे जाण्याची तयारी करावी लागेल.

आज गरज आहे ती केवळ हवामानाचा अंदाज प्रसिद्ध करण्याची नाही; तर त्या अंदाजाला कृती आराखड्याशी जोडण्याची.

शेतकऱ्यांना जिल्हानिहाय आणि पिकनिहाय हवामान सल्ला वेळेत मिळाला पाहिजे. पेरणीच्या निर्णयापासून बियाणे निवड, पिकांची फेरपालट, सूक्ष्म सिंचन, जलसंधारण आणि पीकविमा यांचा पुनर्विचार करावा लागेल. जलसाठ्यांचे नियोजन केवळ पावसाळ्यापुरते न ठेवता वर्षभराच्या हवामान जोखमीच्या आधारावर केले पाहिजे.

महाराष्ट्राने ‘अधिक पाऊस पडला तर काय?’ आणि ‘कमी पाऊस पडला तर काय?’ या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे आधीच तयार ठेवली पाहिजेत.

हवामान बदलाच्या युगात संकट एकाच रूपात येत नाही. कधी उष्णतेची लाट, कधी अतिवृष्टी, कधी दीर्घ कोरडा कालावधी, तर कधी अवकाळी पाऊस—हवामानातील अनिश्चितता वाढत आहे. WMOनेही मजबूत El Niñoच्या पार्श्वभूमीवर तापमान आणि पर्जन्यमानाच्या पद्धतींमध्ये मोठे बदल तसेच दुष्काळ, पूर आणि अतिउष्णतेसारख्या टोकाच्या घटनांचा धोका वाढू शकतो, असे स्पष्ट केले आहे.

म्हणूनच आजचा इशारा हा भीती पसरविण्यासाठी नाही; पूर्वतयारीसाठी आहे.

‘महाराष्ट्राला सर्वात पहिला आणि सर्वात मोठा फटका’ अशी ठाम भाषा वापरण्यापेक्षा वैज्ञानिक अंदाज काय सांगतात, त्यातील अनिश्चितता काय आहे आणि त्यानुसार प्रशासनाने काय करायला हवे, यावर सार्वजनिक चर्चा होणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

कारण हवामान आपल्याला इशारा देत असते; संकटाची तीव्रता मात्र अनेकदा आपल्या तयारीवरही अवलंबून असते.

आता प्रश्न El Niño येणार का, एवढाच नाही.

प्रश्न असा आहे—तो आला तर महाराष्ट्र किती तयार आहे?

आजच जलसाठ्यांचे नियोजन झाले, शेतकऱ्यांना अचूक हवामान सल्ला मिळाला, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सज्ज झाली आणि पाणी व शेती धोरणात हवामान बदलाचा विचार केंद्रस्थानी आला, तर उद्याचे संकट मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रित करता येऊ शकते.

इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करणे हा धोका आहे; इशाऱ्याचे रूपांतर कृतीत करणे हीच खरी शहाणपणाची दिशा आहे.