राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने पहिल्यांदाच पेटंट संबंधित लाभवाटपाच्या रुपात 43.22 लाखांची रक्कम लाभधारकांना केली वितरित
नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर 2025
एका महत्त्वपूर्ण आणि अभिनव उपक्रमात, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने (NBA) पेटंटशी संबंधित ॲक्सेस अँड बेनिफिट शेअरिंग (ABS) निधी म्हणून 43.22 लाखांची रक्कम जारी केली आहे. हा निधी त्या बौद्धिक संपदा हक्क ॲप्लिकेशन्समधून प्राप्त झाला आहे, ज्यांनी भारतीय जैवसंसाधनांचा वापर पेटंट मिळवण्यासाठी आणि त्याचे व्यापारीकरण करण्यासाठी केला. भारतीय जैविक संसाधनांवर आधारित नवोन्मेषातून मिळणारे फायदे विशेषतः त्या स्थानिक समुदायांमध्ये, पारंपरिक ज्ञानधारकांमध्ये आणि संरक्षण कर्त्यांमध्ये ज्यांनी पिढ्यानपिढ्या या संपत्तीचे जतन केले आहे त्यांच्यात समान रीतीने वितरित होण्याच्या सुनिश्चितीसाठी हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या सोळा राज्य जैवविविधता मंडळांना हा निधी वितरित करण्यात आला आहे. ही मंडळे पुढे आपल्या संबंधित लाभधारकांकडे ही रक्कम पोहोचवतील.
प्रमुख एबीएस प्राप्तकर्त्यांमध्ये या राज्य जैवविविधता मंडळांचा [SBBs] समावेश आहे :
- आंध्र प्रदेश राज्य जैवविविधता मंडळ [20,66,553 रुपये]
- तामिळनाडू राज्य जैवविविधता मंडळ [16,79,482 रुपये]
- ओडिशा राज्य जैवविविधता मंडळ [2,09,965 रुपये]
- उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता मंडळ [91,500 रुपये]
- मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता मंडळ [79,547 रुपये]
जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना एबीएस हस्तांतरित केल्यानंतर, हा निधी जैवविविधता संवर्धन, शाश्वत संसाधन व्यवस्थापन आणि समुदाय-आधारित उपजीविका बळकटीकरणासाठी वापरला जाईल. यामध्ये – पीपल्स बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) निर्मिती आणि अद्यतनीकरण करणे, पारंपारिक ज्ञानाचे दस्तऐवजीकरण करणे आणि इतर स्थानिक संवर्धन उपक्रमांची अंमलबजावणी यासारख्या कार्यांचा समावेश असू शकतो. हा टप्पा नागोया प्रोटोकॉल अंतर्गत निष्पक्ष आणि समान लाभ वाटपासाठी भारताच्या वचनबद्धतेला बळकटी देतो, आणि देशभरातील तळागाळातील जैवविविधता प्रशासनाला बळकटी देतो.
