प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेतून ग्रामीण भारताच्या सक्षमीकरणास चालना – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेच्या पथदर्शी प्रकल्पात महाराष्ट्राचा समावेश होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” असा दृष्टिकोन आहे. ग्रामीण भागाचा विकास हा देशाच्या प्रगतीचा आधार आहे, ही जाणीव ठेवूनच स्वामित्व योजना आखण्यात आली आहे. राज्यातील सुमारे 60 लाख हून अधिक कुटुंबांना या योजनेचा थेट फायदा होईल. ही योजना केवळ शासकीय उपक्रमापुरती मर्यादित नसून, ती ग्रामीण भारताच्या सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय प्रणालीत आमूलाग्र बदल घडविणारी आहे. ग्रामीण भागातील जमिनीच्या मालकीबाबतची अनिश्चितता आणि वाद कमी होणार आहेत.
अनेकांना जमिनींचा कायदेशीर हक्क सिद्ध करणे कठीण जाते. यामुळे केवळ न्यायालयीन प्रकरणे वाढतात. अनेकदा विकास प्रक्रियादेखील थांबते. या समस्येचे स्वामित्व योजनेमुळे निराकरण होईल. या योजनेद्वारे गावांतील जमिनींची मोजणी अत्याधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने केली जाते आणि प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे कायदेशीर प्रमाणपत्र दिले जाते. हे प्रमाणपत्र केवळ मालकीचा पुरावा नसून, त्यामागे आर्थिक सक्षमीकरणाची मोठी संधी ठरेल, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले.
स्वामित्व योजनेंतर्गत राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन आणि मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्राच्या पालघर जिल्ह्यातील विनोद आत्माराम पिंपळे, माया विकास पिंपळे, सदानंद वामन पिंपळे, दिलीप यशवंत सपाटे, प्रकाश शांताराम रावते, अलिबाग जिल्ह्यातील रोहण कृष्णा पाटे, शैलेश यशवंत ठाकूर, मिलिंद पांडुरंग पडते, प्रभाकर शांताराम नाईक, अंकुश सिताराम धाके आणि ठाणे जिल्ह्यातील विष्णू चुरू आंबेकर, यमुनाबाई रामचंद्र पाटील, मधुकर तुकाराम पाटील
