राजकारण : दैनंदिन आयुष्याचा सूत्रधार;
राजकारण हे सरकारचं नसून, आपल्या सर्वांचंच असतं.
पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर
“राजकारण आपला विषय नाही” ही भावना अनेकदा शहरी भागापुरती मर्यादित वाटते; पण प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातही ती खोलवर रुजलेली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांनी हीच बाब पुन्हा अधोरेखित केली. गावपातळीवरील या निवडणुका म्हणजे केवळ पक्षांचे झेंडे, विजय-पराजय किंवा सत्ता समीकरणे नव्हेत; तर सामान्य माणसाच्या दैनंदिन आयुष्याशी थेट जोडलेल्या निर्णयांची पहिली पायरी आहेत.
पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या संस्था ग्रामीण विकासाचा कणा मानल्या जातात. पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य केंद्रे, शाळा, अंगणवाड्या, शेतकरी योजना, महिला बचत गट, रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी — या सगळ्याचा थेट संबंध या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशी असतो. तरीही निवडणुकीकडे पाहताना अनेकदा “कोण जिंकलं?” एवढाच प्रश्न विचारला जातो; “का जिंकलं?” आणि “आता काय बदलणार?” हे प्रश्न दुय्यम ठरतात.
या निवडणुकांमधून जनतेने काही स्पष्ट संकेत दिले आहेत. अनेक ठिकाणी स्थानिक प्रश्नांवर काम करणाऱ्या उमेदवारांना संधी मिळाल्याचं चित्र दिसतं; तर काही ठिकाणी परंपरागत राजकारण, गटांची समीकरणं आणि पक्षनिष्ठा अजूनही निर्णायक ठरल्याचं वास्तवही नाकारता येत नाही. हे दोन्ही प्रवाह एकत्र पाहिले, तर एक गोष्ट स्पष्ट होते — मतदार जागा होत आहे, पण अजूनही पूर्णपणे सजग झालेला नाही.
ग्रामीण भागात शेतकऱ्याला पाणी मिळत नसेल, रस्ता खड्ड्यांनी भरलेला असेल, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर नसेल, किंवा शाळेत शिक्षकांची कमतरता असेल, तर त्याची जबाबदारी थेट पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर जाते. मात्र निवडणूक संपली की लोकप्रतिनिधी आणि जनता यांच्यातील संवाद तुटतो. “आपण मतदान केलं, आता काम त्यांनी पाहायचं” अशी मानसिकता रुजते. हीच लोकशाहीची सर्वात मोठी कमकुवत बाजू आहे.
नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनी एक संधी दिली आहे — गावागावात विकासाबाबत नवी दिशा ठरवण्याची. पण ती संधी केवळ निकालापुरती मर्यादित राहिली, तर पुढची पाच वर्षे पुन्हा तक्रारी, आंदोलनं आणि आश्वासनांमध्ये जातील. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना प्रश्न विचारणं, कामाचा आढावा घेणं, निधी कसा खर्च होतो यावर लक्ष ठेवणं, ग्रामसभा व पंचायत समिती बैठकीत सक्रिय सहभाग घेणं — हे सगळं नागरिकांचं कर्तव्य आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे, या निवडणुकांनी तरुणांना आणि महिलांना मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होण्याची संधी दिली आहे. जर ही नवी पिढी केवळ पदापुरती नव्हे, तर विचारांनीही पुढे आली, तरच या संस्थांचा खरा अर्थ साकार होईल. अन्यथा पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद फक्त प्रशासकीय पायऱ्या बनून राहतील.
शेवटी एकच सत्य आहे — दिल्ली किंवा मुंबईत घेतले जाणारे निर्णय आपल्या आयुष्याला दिशा देतातच; पण त्या निर्णयांचा प्रत्यक्ष परिणाम आपल्या गावात, तालुक्यात आणि जिल्ह्यात कसा होतो, हे ठरवणाऱ्या संस्था म्हणजे पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद. त्यामुळे या निवडणुका “लहान” नसून, आपल्या रोजच्या जगण्याशी थेट जोडलेल्या आहेत.
राजकारणाला दूर लोटणं म्हणजे आपल्या गावाच्या, आपल्या कुटुंबाच्या आणि आपल्या भविष्यातील संधींवरचं नियंत्रण इतरांच्या हाती देणं होय. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांनी आपल्याला हेच आठवण करून दिलं आहे की लोकशाही केवळ मतदानाच्या दिवशी जिवंत नसते — ती दररोज जागी ठेवावी लागते. कारण शेवटी राजकारण हे सरकारचं नसून, आपल्या सर्वांचंच असतं.
