नाशिवंत पिकांसाठी शीतगृहे उभारण्यासाठी वित्तीय पाठबळ उपलब्ध असलेल्या योजना
देशातील कृषी पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी सरकारने 1.00 लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत सुविधा निधी (एआयएफ) सुरू केला आहे.
नवी दिल्ली, 6 ऑगस्ट 2024
देशभरात नाशिवंत फलोत्पादनाकरिता शीतगृह उभारण्यासाठी वित्तीय पाठबळ उपलब्ध असलेल्या विविध योजना सरकार राबवत आहे.
एकात्मिक फलोत्पादन विकासाकरिता (एमआयडीएच) कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग अभियान राबवत आहे ज्या अंतर्गत राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त झालेल्या वार्षिक कृती आराखड्यानुसार (एएपी) देशात 5000 मेट्रिक टन क्षमतेच्या शीतगृहांचे बांधकाम/विस्तार/आधुनिकीकरण यासह विविध फलोत्पादन उपक्रमांसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या गरजा, क्षमता आणि संसाधनांच्या उपलब्धतेवर आधारित हे आराखडे तयार केले आहेत. शीतगृहाचा घटक हा मागणी/उद्योजकचलित आहे ज्यासाठी संबंधित राज्य फलोत्पादन अभियानाद्वारे क्रेडिट लिंक्ड बॅक एंडेड सबसिडीच्या स्वरूपात सरकारी सहाय्य सर्वसाधारण भागात प्रकल्प खर्चाच्या 35% आणि डोंगराळ आणि अनुसूचित भागात प्रकल्प खर्चाच्या 50% दराने उपलब्ध आहे.
या योजनेंतर्गत, व्यक्ती, शेतकरी/उत्पादक/ग्राहकांचे गट, भागीदारी/मालकी संस्था, बचत गट (एसएचजी), शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ), कंपन्या, महामंडळे, सहकारी संस्था, सहकारी पणन महासंघ, स्थानिक संस्था, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (एपीएमसी) तसेच पणन मंडळे आणि राज्य सरकारे यांना वित्तीय पाठबळ उपलब्ध होते.
याशिवाय, राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ (एनएचबी) “बांधकाम/विस्तार/शीतगृहे आणि फलोत्पादन गोदामांच्या आधुनिकीकरणाकरिता भांडवली गुंतवणूक अनुदान नावाची योजना राबवत आहे.”
फलोत्पादन आणि बिगर फलोत्पादनांचे काढणी पश्चात नुकसान टाळण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची रास्त किंमत देण्याच्या उद्देशाने अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय (एमएफपीआय) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेच्या (पीएमकेएसवाय) घटकांपैकी एक म्हणून एकात्मिक शीतगृह साखळी, अन्न प्रक्रिया आणि संरक्षण पायाभूत सुविधांसाठी एक योजना राबवते.
वरील सर्व योजना या व्यावसायिक उपक्रमांद्वारे चालविलेल्या मागणी/उद्योजक आधारित आहेत ज्यासाठी राज्ये/उद्योजकांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांच्या आधारे सरकारी मदत दिली जाते. तसेच, देशातील कृषी पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी सरकारने 1.00 लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत सुविधा निधी (एआयएफ) सुरू केला आहे.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
