हयातीत नीट डोळे उघडे ठेवून प्रॉपर्टीची व्यवस्था लावा ; ॲड. रोहित एरंडे.

मृत्युपत्र करायला सांगितल्यास आजही अनेकांची मनस्थिती ‘मी काय लगेच मरणार आहे?’ अशी असते.

वाई, ता. १३: हयातीत मीन डोळे उघडे ठेवून प्रॉपर्टीची व्यवस्था लावा व्यवहारीपणे आधीच मृत्युपत्र करा असे सुप्रसिद्ध विधीज्ञ, व्याख्याते व विधी सल्लागार रोहित एरंडे वसंत व्याख्यानमालेच्या तेराव्या पुष्पात ‘माझी मिळकत माझे वारस’ या विषयावर बोलताना म्हणाले. यावेळी वाईचे प्रसिद्ध विधीज्ञ व लेखक ॲड. उमेश सणस अध्यक्षपदी होते.

एरंडे म्हणाले, आपण हयात असताना अथवा मृत्यूनंतर आपल्या मिळकतीची योग्य वाटणी व्हावी अशी सर्वांची इच्छा असते. १९५६ चा हिंदू वारस कायदा अनेक नागरिकांना लागू होतो. धर्मांतर केल्यास हा कायदा लागू होत नाही. इतर सर्व बाबतीत समान नागरी कायदा आहे. केवळ वारसहक्क, लग्न व घटस्फोट यासाठी संविधानाने वेगळे कायदे केले आहेत.

इच्छापत्रात नॉमिनी म्हणून असणे अथवा सातबारावर नाव लागणे म्हणजे मालमत्तेचे वारस होणे नाही. अनेकांचा हा गैरसमज असतो. स्थावर व अस्थावर मालमत्तेसाठी वेगळे कायदे आहेत. १९०८ पासून मालमत्तेच्या वाटपाबाबत इंग्रजांनी भारतात कायदे केले आहेत.

मृत्युपत्र करायला सांगितल्यास आजही अनेकांची मनस्थिती ‘ मी काय लगेच मरणार आहे?’ अशी असते. मात्र कोरोना काळात या समजाला च्छेद मिळाला. बक्षीसनामा, वारस हक्क नोंदी, हक्कसोड पत्रे अशा अनेक कागदपत्रांमुळे मिळकतीची वाटणी होते. मात्र सर्वात सोपा व स्वस्त दस्तऐवज म्हणजे मृत्युपत्र. मालमत्तेत कोणाला हिस्सा द्यायचा व कोणाला द्यायचा नाही हे देखील सकारण लिहिता येते.

मृत्युपत्रात सुरुवातीस स्वतःची पार्श्वभूमी लिहावी. मृत्युपत्र करणारा बोलायचा थांबला की मगच मृत्युपत्र बोलू लागते. कोर्टात मृत्युपत्राची सत्यता सिद्ध करावी लागते. मृत्युपत्राची भाषा स्पष्ट, द्विअर्थ न निघणारी असावी. इतर दस्तऐवजांच्या विरुद्ध मृत्युपत्र मात्र कितीही वेळा बदलता येते. १८ वर्षे पूर्ण असणारी व योग्य मानसिक स्थितीत असणारी कोणतीही सज्ञान व्यक्ती मृत्युपत्र करू शकते. स्वतःची मिळकत व स्वतःच्या हिश्याची वडीलोपार्जित मालमत्ता यांचे मृत्युपत्र करता येते. सर्वात शेवटी करण्यात आलेले मृत्युपत्र ग्राह्य धरले जाते. मृत्युपत्रावर दोन सज्ञान साक्षीदारांच्या सह्या लागतात. अकारण भीतीपोटी अनेक जण साक्षीदार देखील होत नाहीत. प्रत्येकाने स्वतःचे मृत्युपत्र काढले पाहिजे व इतरांना साक्षीदार म्हणूनही राहिले पाहिजे. मृत्युपत्रकाराच्या योग्य मानसिक स्थितीची खातरजमा करण्यासाठी वैद्यकीय कागदपत्रे देखील मृत्युपत्रास लागतात.

मृत्युपत्र नसताना मृत्यू झाल्यास हिंदू वारसा कायद्यानुसार स्त्री व पुरुष यांच्या मालमत्तेचे वेगवेगळ्या प्रकारे वाटप होते. पुरुषाच्या मालमत्तेचे पत्नी, आपत्ये व आई सर्वप्रथम वारस ठरतात. तर त्यांच्यानंतर वडील, भावंडे ,चुलते आदि. महिलांच्या बाबतीत कायदा प्रथमतः असे सांगतो की पोटगी, वडिलोपार्जित अथवा स्वअर्जित सारी मालमत्ता त्यांची स्वतःचीच असते. महिलांचे प्रथम वारस पती, आपत्ये/ नातवंडे लागतात.महाराष्ट्रात मुलींना १९९४ नंतर जन्मापासून वडिलोपार्जित मालमत्तेत हक्क मिळाला. मात्र आजही भावनिक धमक्यांना बळी पडून अनेक महिला इच्छेविरुद्ध हक्कसोड पत्र करताना दिसतात. समाजातील ही मानसिकता त्रस्त करते.

एरंडे यांनी लोकांना स्वतःचे इच्छापत्र करण्याचे आवाहन केले तसेच सातबारा उतारा, घटस्फोटीत महिलांचे मालमत्तेतील हक्क, बक्षीस नाम्याचे कायदे इत्यादींची सविस्तर माहिती श्रोत्यांना दिली. ॲड. सणस यांनी अध्यक्षीय मार्गदर्शन केले.

कु. श्रावणी क्षीरसागर हिने प्रास्ताविक केले. टिळक स्मारक संस्थेच्या संचालिका सौ. तनुजा इनामदार यांनी परिचय केला. कु. सायुरी सणस हिने आभार मानले. ॲड. शाश्वत कुलकर्णी, श्री किरण ओसवाल व श्री अमर कित्तुरकर यांनी कार्यक्रमाचे प्रायोजन केले होते. श्रोत्यांनी कार्यक्रमास भरभरून प्रतिसाद दिला.

फोटो खालील ओळी:- मार्गदर्शन करताना ॲड. रोहित एरंडे शेजारी अध्यक्ष ॲड. उमेश सणस