नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शहरांच्या विकासाचे उद्दिष्ट ठेवा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 9 – राज्यातील 423 शहरांमधील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी या शहरांमध्ये सर्व अत्यावश्यक आणि दर्जेदार सोयी सुविधा उपलब्ध करून त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याचे उद्दिष्ट ठेवा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
नगरविकास विभागामार्फत येत्या 100 दिवसात करावयाची कामे आणि उपाययोजना याबाबत मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सादरीकरणाद्वारे चर्चा करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मृद व जलसंधारण राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव डॉ.अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव नवीन सोना, नगरविकास -2 विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के.एच.गोविंदराज आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रात शहरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. तथापि नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी दर्जेदार सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या शहरांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देताना घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन करणे बंधनकारक करावे. सर्व नगरपरिषदांमधील मालमत्तांच्या जीआयएस प्रणाली आधारित कर निर्धारणामध्ये सुधारणा करताना नियोजन करून त्यात एकाच वेळी मोठी वाढ होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या. शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याच्या पुनर्वापराचे पारदर्शी धोरण ठरवा, असेही त्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, नागरिकांना सोयी सुविधा देताना त्यावर कर आकारला जातो. तथापि, हा कर अनेक वर्षांनंतर सुधारित केला तर नागरिकांवर त्याचा अधिक बोजा पडतो. यासाठी त्यामध्ये नियमित परंतु अल्पवृद्धी करावी, जेणेकरून तो भरणे नागरिकांना शक्य होईल.
प्रधान सचिव डॉ.गोविंदराज यांनी सादरीकरणाद्वारे विभागाच्या 100 दिवसांच्या नियोजनाबाबत माहिती दिली. यानुसार शहरांच्या शाश्वत विकासासाठी धोरण निश्चिती, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी नाविन्यपूर्ण उपाययोजना, प्रशासकीय सुधारणा आणि बळकटीकरण, ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांना चालना, तसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर उत्पन्न वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
