महाराष्ट्रात चित्रपट तसेच माध्यमविषयक प्रशिक्षण विस्तारण्यासाठी एफटीआयआय आणि महाराष्ट्र चित्रपट, रंगमंच आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ यांच्यामध्ये सामंजस्य करार

महाराष्ट्रातील प्रतिभावंत सर्जकांना संरचित प्रशिक्षण आणि प्रमाणीकरण कार्यक्रम उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सामंजस्य करार : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सामंजस्य करारामुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होवून राज्यातील महत्त्वाच्या चित्रीकरण स्थळांना मिळेल प्रोत्साहन

मुंबई, 21 जुलै 2025

पुणे येथील भारतीय चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्था (एफटीआयआय) आणि मुंबईतील महाराष्ट्र चित्रपट, रंगमंच आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ (एमएफएससीडीसीएल) यांच्यादरम्यान महाराष्ट्रातील चित्रपट तसेच करमणूक माध्यम या क्षेत्रांमध्ये  कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने आज एक सामंजस्य करार करण्यात आला.एमएफएससीडीसीएलच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे-पाटील आणि एफटीआयआयचे उपकुलगुरू धीरज सिंह यांनी याप्रसंगी दस्तावेजांचे आदानप्रदान केले. चित्रपट, माध्यमे आणि मनोरंजन या क्षेत्रांमध्ये कुशल मनुष्यबळ विकसित करून भारताची सर्जक अर्थव्यवस्था बळकट करणे हे या कराराचे लक्ष्य आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; सांस्कृतिक व्यवहार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अॅड.आशिष शेलार, एफटीआयआयचे अध्यक्ष आर. माधवन; राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्यासह एफटीआयआय, एमएफएससीडीसीएल तसेच केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातील ज्येष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

एफटीआयआयची शैक्षणिक तज्ञता आणि एमएफएससीडीसीएलच्या पायाभूत सुविधा तसेच प्रसार क्षमता यांच्या भागीदारीतून चित्रपट निर्मिती, दूरचित्रवाणी कार्यक्रमांची निर्मिती आणि इतर संबंधित तांत्रिक क्षेत्रांशी संबंधित कमी मुदतीचे अभ्यासक्रम चालवणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे हा या धोरणात्मक सहयोगाचा हेतू आहे.

याप्रसंगी उपस्थितांना संबोधित करताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “हा सहयोग म्हणजे एका नव्या युगाची सुरुवात आहे. सर्जकांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी राष्ट्रीय तसेच जागतिक केंद्र बनण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज आहे. सर्जनशील अवकाशांच्या जलद चलनीकरणामुळे दुर्गम भागांमधील व्यक्ती देखील कार्यक्रम सर्जक म्हणून उदयाला येत आहेत. नारिंगी अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची जलदगती अधोरेखित करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की,  या वर्षी मे महिन्यात वेव्हज 2025 दरम्यान सुरु करण्यात आलेला एनएसई वेव्हज निर्देशांक आता 92,000 कोटी रुपयांपासून वाढत जाऊन इतक्या कमी कालावधीत 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.

तांत्रिकदृष्ट्या कुशल आणि प्रमाणित व्यावसायिकांची गरज यामुळे अधोरेखित होते असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी औपचारिक प्रशिक्षण व प्रमाणिकरणाच्या महत्त्वावर जोर देत असे सांगितले की, मान्यताप्राप्त प्रमाणीकरणाच्या अभावी अनेक हुशार व्यक्तींना व्यावसायिक संधी मिळत नाहीत. सुनियोजित प्रशिक्षण आणि  प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांच्या या सामंजस्य करारामुळे ही तफावत भरुन निघेल.

या उपक्रमाच्या सर्वसमावेशकतेविषयी बोलताना महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्य आणि  माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ऍड. आशीष शेलार म्हणाले, या भागीदारीमुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना चित्रपट उद्योगात करिअर करणे शक्य होईल. यामुळे रोजगाराच्या संधीदेखील निर्माण होतील आणि महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध चित्रीकरण स्थळांचा प्रसार, प्रचार होईल असेही त्यांनी सांगितले. सहयोगी तत्त्वावरील हे कौशल्य विकास अभ्यासक्रम महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि  सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या (एमएफएससीडीसीएल) गोरेगांव, कोल्हापूर, प्रभादेवी आणि कर्जत येथील केंद्रांमध्ये सुरू होतील आणि यामुळे रोजगाराच्या संधी खुल्या होतील असे ते म्हणाले.

एफटीआयआयचे अध्यक्ष आर. माधवन यांनी या उपक्रमाद्वारे घडून येणाऱ्या बदलांविषयी सांगितले. “छोट्या शहरांमधल्या हुशार व्यक्ती इतिहास घडवित आहेत. स्थानिक कथाकथनापासून ते जागतिक कथांपर्यंत अशा सर्वच स्तरांवर भारतीय सर्जनशील व्यक्ती भविष्य घडविण्यासाठी सज्ज आहेत.”

महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खरगे यांनी या अभ्यासक्रमाच्या आराखड्याविषयी सांगितले. ते म्हणाले, “सध्या आम्ही विद्यार्थ्यांना चित्रपटनिर्मिती, छायाचित्रण, डिजिटल निर्मिती, कृत्रिम बुद्धीमत्ता साधने, संवाद ध्वनीमुद्रण, व्हॉइस ओव्हर इ. क्षेत्रांमधील करिअरसाठी तयार करण्याच्या दृष्टीने अभ्यासक्रमांची आखणी केली आहे.”

एफटीआयआयची शैक्षणिक सर्वोत्कृष्टता आणि  एमएफएससीडीसीएल केंद्रांमधील पायाभूत सुविधा आणि त्यांची व्यापकता यांची सांगड घालून एक सशक्त परिसंस्था तयार करण्याची संकल्पना या सामंजस्य करारात मांडण्यात आली आहे. या भागीदारीमुळे उद्योजकता, समावेशन आणि सांस्कृतिक उपक्रमांना पाठिंबा मिळेल. कौशल्य विकास आणि त्यामध्ये उद्योगांचा सहभाग या राष्ट्रीय धोरणानुसारच ही भागीदारी करण्यात आली आहे.

सर्जनशीलता क्षेत्राचे सक्षमीकरण, रोजगारवृद्धी आणि साहित्य निर्मिती तसेच सांस्कृतिक नवोन्मष क्षेत्रात भारताला आघाडीचे स्थान मिळवून देणे या भारत सरकारच्या व्यापक दृष्टीकोनाला अनुसरुन हा उपक्रम सुरू करण्यात येत आहे.