संवैधानिक निरक्षरता देशाच्या प्रगतीत मोठी अडचण ; ॲड.गणेश शिरसाठ

कायद्यासमोर सर्व समान व सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण असे सांगणारे अनुच्छेद १२ व ३५ संविधानाचा गाभा आहे.

वाई, ता. १२: संवैधानिक निरक्षरता देशाच्या प्रगतीतील सर्वात मोठी अडचण आहे असे सुप्रसिद्ध विधीज्ञ व संविधानतज्ञ गणेश शिरसाठ वसंत व्याख्यानमालेच्या बाराव्या पुष्पात ‘संविधान सर्वांसाठी’ यावर बोलताना म्हणाले. यावेळी उत्कर्ष पतसंस्थेच्या अध्यक्षा श्रीमती अनुराधा कोल्हापुरे अध्यक्षपदी होत्या.

शिरसाठ म्हणाले, संसद, पंतप्रधान ,राष्ट्रपती ,सर्वोच्च न्यायालय या सर्वाहून मोठे संविधान आहे. देशातील सर्व संस्थांचा जन्मदाता म्हणजे संविधान. संविधानाची मूळ चौकट बदलण्याचा अधिकार संसदेला देखील नाही. संविधानातला प्रत्येक शब्द स्वतःत अर्थपूर्ण आहे. भारतीय संविधानाचा सरनामा हे जगातील सर्वात सुंदर काव्य आहे.

आज सोशल मीडियावर येणाऱ्या खोट्या बातम्या व त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या संभ्रम याला जबाबदार आहे संविधानाचे अज्ञान. कायद्यासमोर सर्व समान व सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण असे सांगणारे अनुच्छेद १२ व ३५ संविधानाचा गाभा आहे. यावर अनेक जण आरक्षणाचा मुद्दा घेऊन बोलतात. मात्र 26 जानेवारी 1949 ला संविधान अमलात आले तेव्हा काही लोक समाजाच्या मुख्य प्रवाहात पुढे गेले होते तर काही मागे राहिले होते. काही शर्यतीत पाच किमी पुढे तर काही पाच किमी मागे होते. पुढे गेलेल्यांना मागे ओढता येत नाही मागे असणाऱ्यांना एका दिवसात पुढे ढकलता येत नाही. मागे असणाऱ्यांना शर्यत 15 किमी आणि पुढे असणाऱ्यांना पाचच किमी होती म्हणून आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली. एक दिवस असा येईल की सर्व एकाच दिवशीपासून शर्यतीला सुरुवात करतील त्या दिवशी आरक्षण संपेल. आरक्षण हे अनंत काळासाठी नाही ते दरी भरून काढण्यासाठी आहे.

समाज सहजासहजी स्वतःला बदलत नाही म्हणून कायदा करावा लागतो. ट्रिपल तलाक, अस्पृश्यता समाजातून हद्दपार करण्यासाठी कायद्याचा जोर असावा लागतो. आज काही शहरात नवीन अस्पृश्यता आली आहे. मुंबईसारख्या ठिकाणी भाषा तर काही ठिकाणी खाण्याच्या निवडीवरूनही भेदभाव करतात.

कायदेमंडळाने यात लक्ष घालून त्वरित कृती करावी. एकदा चुकीची गोष्ट समाजात रुजल्यास बदलण्यासाठी अधिक श्रम व वेळ लागतो. आज अनेक ठिकाणी लाऊड स्पीकर चा प्रश्न उद्भवताना दिसतो. संविधानाने प्रत्येक धर्माला प्रार्थना करण्याची मुभा दिली आहे. मात्र कोणताही धर्म ही प्रार्थना लाऊड स्पीकरवर असावी असे सांगत नाही.

मोफत वैद्यकीय सुविधा, शिक्षण, स्पीडी ट्रायल, फ्री लीगल एड, प्रदूषण मुक्त वातावरण, शांतपणे झोपण्याचा अधिकार अशा अनेक कायद्यातून भारतीय संविधानाने नागरिकांना दर्जेदार जीविताचा अधिकार दिला आहे. आणि या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार संविधानाने आपल्याला दिला आहे. कायद्यापेक्षा कोणी मोठी नाही. थोडा वेळ लागतो यात दुमत नाही पण कायदा सर्वधर्म व समाजाच्या घटकांचे रक्षण निर्विवादपणे करतो.

राजकीय प्रश्न राजकीय मार्गाने तर कायदेशीर प्रश्न कायद्याच्या मार्गाने सोडवावेत भारतात मात्र उलटे होते. सामान्य लोकांना संविधानाचे ज्ञान नसल्यामुळे राज्यकर्ते फसवू शकतात. म्हणून स्वतः संविधान साक्षर व्हा आणि इतरांना करा. संविधान साक्षरता काळाची गरज आहे ज्या दिवशी प्रत्येक नागरिक संविधान साक्षर होईल त्या दिवशी देशाची प्रगती आपोआप साधली जाईल. मात्र इतके शिकूनही संविधानापासून अनभिज्ञ राहिलो तर म्हणावे लागेल लोक शिकली पण शहाणी झाली नाहीत…

शिरसाठ यांनी केरळचा शबरीमला मंदिर खटला, रामलीला मैदान आंदोलन खटला, केरळचा चर्च घंटानाद खटला आदितून प्रेक्षकांचे कायदेविषयक ज्ञान वाढवले.प्रास्तविक सौ पुजा चौंडे यांनी केले. ॲड. श्रीनिवास कुलकर्णी यांनी परिचय केला. आभार सौ यशस्विनी कान्हेरे यांनी मानले ‌.आजचे प्रायोजक उत्कर्ष नागरी पतसंस्थेच्या वतीने उपाध्यक्ष ॲड. आर आर यादव,निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश श्री प्रताप शिंदे यांचा सत्कार वक्ते ॲड. गणेश शिरसाट यांचे हस्ते करण्यात आला.श्रोत्यांनी व्याख्यानास उत्तुंग प्रतिसाद दिला.

फोटो खालील ओळी — वक्ते ॲड. गणेश शिरसाट यांचा सत्कार करताना कार्यवाह व ज्येष्ठ पत्रकार भद्रेश भाटे शेजारी अध्यक्षा अनुराधा कोल्हापुरे