रोजगार आणि विकासासाठी पर्यटन हे चालना देणारे क्षेत्र
2025-26 च्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय पर्यटन आणि वारसा संवर्धनावर भर
नवी दिल्ली, 4 फेब्रुवारी 2025
परिचय
वारसा, संस्कृती आणि विविधता यांनी समृद्ध असलेले भारताचे पर्यटन क्षेत्र हे जागतिक पातळीवर पसंतीला उतरत असून आर्थिक विकासाला या क्षेत्रामुळे मोठी चालना मिळत आहे. रोजगाराभिमुख विकासाची या क्षेत्राची क्षमता लक्षात घेऊन 2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास आणि प्रवासासाठीच्या सोयीसुविधांसाठी 2541.06 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यांच्या मदतीने युद्धपातळीवर काम करून जागतिक दर्जाच्या सोयीसुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी असलेली आघाडीची 50 पर्यटनस्थळे विकसित करणे, या उपक्रमाचा त्यात समावेश आहे. वचनबद्ध प्रयत्नांमुळे, 2047 पर्यंत एक विकसित देश होण्यात भारताच्या प्रगतीला चालना देण्यासाठी पर्यटन क्षेत्र सज्ज आहे.
पर्यटनात रोजगाराभिमुख विकास
2023 या आर्थिक वर्षात पर्यटन क्षेत्राने स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात अर्थात जीडीपीत 5 टक्के वाटा उचलला. त्यामुळे कोरोना साथ येण्यापूर्वी पर्यटन क्षेत्राने पूर्वीइतकाच स्तर नोंदवला. पर्यटन क्षेत्राने या वर्षात 7.6 कोटी रोजगार तयार केले. 2023 मध्ये देशात येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांची संख्याही कोरोना काळाच्या आधीइतकी पूर्वपदावर आली.
पर्यटनाच्या माध्यमातून परकीय चलनाची कमाई 28 अब्ज अमेरिकी डॉलर होती. 2023 मध्ये भारताने जागतिक पर्यटन प्राप्तीपैकी 1.8 टक्के प्राप्त केले आणि जागतिक पर्यटन प्राप्तीमध्ये जगभरात 14 वा क्रमांक राहिला.
2025-26 च्या अर्थसंकल्पात रोजगाराभिमुख विकासासाठी सुचवलेले उपाय
- आदरातिथ्य व्यवस्थापन संस्थांमध्ये आयोजित कौशल्य विकास कार्यक्रमांसह अधिक सखोल कार्यक्रम आयोजित करणे.
- होमस्टेसाठी मुद्रा कर्ज प्रदान करणे
- प्रवास सुलभता आणि पर्यटन स्थळांची कनेक्टिव्हिटी सुधारणे
- पर्यटन सुविधा, स्वच्छता आणि विपणन यासह प्रभावी पर्यटनस्थळ व्यवस्थापनासाठी राज्यांना चांगल्या कामगिरीसाठी प्रोत्साहन देणे.
- पर्यटकांच्या विशिष्ट गटांसाठी व्हिसा-शुल्क माफीसह ई-व्हिसा सुविधा उपलब्ध करणे
पर्यटन पायाभूत सुविधांमध्ये परिवर्तन: कनेक्टिव्हिटी आणि गुंतवणूक वाढवणे
राज्यांसोबत भागीदारीत 50 प्रमुख पर्यटन स्थळे विकसित करण्यासाठी ऐतिहासिक उपक्रमाची घोषणा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. या उपक्रमाचा उद्देश पर्यटन पायाभूत सुविधा वाढवणे, प्रवास सुलभ करणे आणि महत्त्वाच्या स्थळांशी कनेक्टिव्हिटी मजबूत करणे हे आहे. या आराखड्याचा एक भाग म्हणून, राज्यांना हॉटेल्ससह महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांसाठी जमीन उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि आदरातिथ्य सेवांना चालना देण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट (एचएमएल) अंतर्गत या हॉटेल्सचे वर्गीकरण केले जाईल.
23 राज्यांमधील 40 प्रकल्पांना 50 वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज मिळेल. ही रक्कम भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य म्हणून 3,295.8 कोटी इतकी असेल. हा निधी जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त पर्यटन स्थळांचा विकास आणि विपणन सहजसाध्य करण्यासाठी मदत करेल. याव्यतिरिक्त शाश्वत आणि जबाबदार पर्यटनावर लक्ष केंद्रित करणारी स्वदेश दर्शन योजना 2.0 (SD 2.0), या उपक्रमांसाठी आधीच मंजूर केलेल्या 34 प्रकल्पांसह, एकूण 793.2 कोटी निधी दिला जाईल. पर्यटन क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षात कौशल्य विकासासाठी 60 कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. हा निधी आतिथ्य व्यवस्थापन आणि इतर पर्यटन-संबंधित सेवांच्या प्रशिक्षणासह तरुणांसाठीच्या कौशल्य-विकास कार्यक्रमांना पाठबळ देईल.
