देशभरात “एक देश, एक वेळ” हे सूत्र राखण्याचा उद्देश
संपूर्ण देशभरात वेळेत एकसमानता राखण्यासाठी भारत सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने केले वैध मापनशास्त्र (भारतीय प्रमाण वेळ) नियम, 2025 अधिसूचित
नवी दिल्ली, 27 जानेवारी 2025
‘एक राष्ट्र, एक वेळ’ हे सूत्र राखण्याच्या उद्देशाने आणि भारतीय प्रमाण वेळेत (IST) अचूकता साध्य करण्यासाठी, भारत सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी (NPL) आणि भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (ISRO) सहकार्याने मिलिसेकंद ते मायक्रोसेकंद इतक्या अचूकतेसह भारतीय प्रमाण वेळ प्रदर्शित करण्यासाठी एक प्रकल्प हाती घेतला आहे. भारतातील पाच वैध मापनशास्त्र प्रयोगशाळांमधून आयएसटी प्रदर्शित करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. अंतराळातील खोलवर दिशादर्शन आणि गुरुत्वीय लहरींचा शोध यांसह दिशादर्शन, दूरसंवाद, पॉवर ग्रीड सिंक्रोनायजेशन, बँकिंग, डिजिटल शासन आणि अत्याधुनिक शास्त्रीय संशोधन यांसारख्या क्षेत्रांसाठी ही अचूकता महत्त्वाची आहे. इतकी महत्त्वाची असूनही भारतीय प्रमाणवेळेचा अंगिकार सर्व दूरसंवाद सेवा पुरवठादार आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांकडून केला जात नाही आणि त्यांच्यापैकी बरेच जण जीपीएस सारख्या परदेशी कालमापन स्रोतांवर अवलंबून असतात.
या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, वैध मापनशास्त्र कायदा, 2009 अंतर्गत एक धोरणात्मक चौकट, नियमन आणि आयएसटीचा अंगिकार करण्यासाठी कायदा निर्माण करण्यासाठी एक उच्च अधिकारक्षम आंतर-मंत्रालयीन समितीची स्थापना करण्यात आली. ग्राहक व्यवहार सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत एनपीएल, इस्रो, आयआयटी कानपूर, एनआयसी, CERT-In, सेबी आणि रेल्वे, दूरसंवाद आणि वित्तीय सेवांसारख्या महत्त्वाच्या सरकारी विभागांचे प्रतिनिधी आहेत. आयएसटी अंगिकार अनिवार्य करण्यासाठी आवश्यक नियम तयार करण्यासाठी या समितीच्या विविध बैठका घेण्यात आल्या. ग्राहक व्यवहार विभागाच्या वैध मापनशास्त्र शाखेने वैध मापनशास्त्र(भारतीय प्रमाण वेळ) नियम 2025चा मसुदा, एक सर्वसमावेशक प्रमाणीकरण आणि भारतभरात सर्वत्र भारतीय प्रमाणवेळेचा अंगिकार अनिवार्य करणारा नियम म्हणून प्रकाशित केला आहे.
हा मसुदा सार्वजनिक सल्लामसलत विभागाच्या वेबसाईटवर 15-1-2025 रोजी प्रकाशित करण्यात आला आहे. यावर 14.02.2025 पर्यंत आपल्या सूचना आणि शिफारशी पाठवता येतील. या वेबसाईटची लिंक खालील प्रमाणे आहे.
भारतात सर्वत्र धोरणात्मक, बिगर धोरणात्मक, औद्योगिक आणि सामाजिक उपयोजनांसाठी एक सार्वत्रिक आणि अचूक वेळ कायम राखणारी चौकट उपलब्ध करून भारतातील सर्व क्षेत्रांमध्ये भारतीय प्रमाणवेळेचे प्रमाणीकरण करण्याचा आणि तिचा वापर अनिवार्य करण्याचा या ऐतिहासिक नियमावलीचा उद्देश आहे.
सर्व क्षेत्रांमध्ये भारतीय प्रमाणवेळेचा अंगिकार अनिवार्य काल संदर्भ म्हणून स्थापित करण्याचा आणि त्यायोगे एकसमानता आणि अचूकता सुनिश्चित करण्याचा प्रस्तावित वैध मापनशास्त्र (भारतीय प्रमाणवेळ) नियम, 2024 चा उद्देश आहे. साडेपाच तासांची भर घालून यूटीसीच्या आधारे प्रदर्शित होणाऱ्या प्रमाणवेळेचे नियंत्रण सीएसआयआर-नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी करत असते. विधी, प्रशासकीय आणि व्यावसायिक व्यवहारांचे आयएसटीसोबत तादात्म्य निर्माण करून पर्यायी काळ संदर्भाच्या वापराला जोपर्यंत स्पष्ट परवानगी दिली जात नाही तोपर्यंत प्रतिबंधित करणारे हे नियम आहेत. नेटवर्क टाईम प्रोटॉकॉल आणि प्रिसिजन टाईम प्रोटोकॉल यांसारख्या एकमेकांसोबत तादात्म्य राखणाऱ्या विश्वासार्ह प्रोटोकॉलचा अंगिकार सरकारी कार्यालये आणि सार्वजनिक संस्थांनी करणे आवश्यक असते. प्रतिरोधकता सुनिश्चित करण्यासाठी सायबरसुरक्षा उपाय आणि पर्यायी संदर्भ यंत्रणांची शिफारस करण्यात आली आहे ज्यामुळे सायबर हल्ले किंवा अडथळ्यांच्या काळात विश्वासार्हतेत वाढ होते. आधीपासून सरकार मंजुरी घेतल्यास शास्त्रीय, खगोलशास्त्रीय आणि दिशादर्शनाकरता अनिवार्य अट राहणार नाही.
या नियमांची अंमलबजावणी करून, भारत सरकार देशभरात अचूक आणि एकसमान वेळ राखण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल उचलत आहे, ज्यामुळे तांत्रिक प्रगती, आर्थिक कार्यक्षमता आणि धोरणात्मक सुरक्षिततेचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
