राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र पहिले अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्र पाटणमध्ये उभारणार

गुरुवार, १४ मार्च २०२४

मुंबई : सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील मौजे वाटोळे येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकरिता स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. हे विभागाचे राज्यातील पहिलेच प्रशिक्षण केंद्र असून यामध्ये अद्ययावत अशा सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. या प्रशिक्षण केंद्रासाठी ३४८ कोटी रुपयांच्या प्रकल्प आराखड्यास मान्यता देण्यात आली असून यामुळे विभागातील अधिकारी, जवान, कर्मचारी यांची क्षमता वृद्धी होईल, असा विश्वास राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केला.

गुरुवारी, १४ मार्च रोजी मुंबईतील पावनगड निवासस्थानी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत प्रशिक्षण केंद्राबाबत सविस्तर माहिती दिली. यावेळी ते म्हणाले की, प्रशिक्षण केंद्रात सायबर सेल कार्यान्वित होणार आहे. अवैध मद्य विक्री व निर्मिती, अन्य राज्यातून आवक होणारे अवैध मद्य विक्री व वाहतूक रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाया व गुन्हे नोंद करण्यात येतात. सदर गुन्हे नोंदवणे, त्याचा तपास करून गुन्हे सिद्ध करण्याच्या दृष्टीने हा सायबर सेल उपयुक्त ठरणार आहे, असे प्रतिपादन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना अद्ययावत तंत्रज्ञानाचे, तसेच कायदेविषयक व शारीरिक प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. मात्र, उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र नसल्याने विभागाला पोलीस प्रशिक्षण केंद्रावर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाच्या स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्रासाठी मंत्री शंभूराज देसाई हे पाठपुरावा करत होते. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी या प्रशिक्षण केंद्राबाबत सकारात्मकता दर्शवत सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रशिक्षण केंद्रास मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या विकासवादी भूमिकेमुळे सातारा जिल्ह्यात या प्रशिक्षण केंद्राच्या रूपाने महत्त्वपूर्ण शासकीय आस्थापना उभारली जात आहे, अशी भावना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यावेळी व्यक्त केली.

तसेच पाटण तालुक्यातील मौजे वाटोळे येथे होणाऱ्या या प्रशिक्षण केंद्राकरिता ३४८ कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून ५० एकर जागा लागणार आहे. तसेच ५१ नवीन पदे प्रशिक्षण केंद्रासाठी मंजूर करण्यात आली आहेत. सुरुवातीला दोन वर्षे पोलीस विभागातील प्रशिक्षण केंद्राचे प्राचार्य यांची प्रतिनियुक्तीवर सेवा घेऊन प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यावेळी दिली.

ते पुढे म्हणाले की, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हा शासनास महसूल देणाऱ्या प्रमुख विभागांपैकी एक आहे. या विभागाद्वारे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सुमारे २१ हजार ५५० कोटी रुपये इतका महसूल जमा करण्यात आलेला आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता २५ हजार २०० कोटी रुपये इतके महसुली उद्दिष्ट विभागाला देण्यात आले आहे. या उद्दिष्टाची प्रतिपूर्ती करण्याच्या सूचना विभागाला देण्यात आल्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यावेळी सांगितले.