सरकारी शाळा टिकविण्याची गरज – पृथ्वीराज चव्हाण
सैदापूर येथील जि.प. शाळेच्या नवीन इमारतीचे भूमिपूजन, रु. ५० लाख निधीची तरतूद
कराड (प्रतिनिधी) ता.15:
जिल्हा परिषदेच्या शाळा असतील, नगरपालिकेच्या शाळा असतील या सर्व सरकारी शाळा सद्याच्या काळात टिकविण्याची गरज आहे, आणि हि जबाबदारी शिक्षकांची आहेच पण त्याबरोबर पालकांची सुद्धा असल्याचे मत माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले. ते सैदापूर येथे जिल्हा परिषदेच्या नवीन शाळा बांधकामाच्या भूमिपूजन प्रसंगी बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस उदयसिंह पाटील, कराड दक्षिण काँग्रेसचे अध्यक्ष मनोहर शिंदे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य निवासराव थोरात, प्रा. धनाजी काटकर, गटविकास अधिकारी प्रताप पाटील, गट शिक्षणाधिकारी सन्मित देशमाने, कराड दक्षिण काँग्रेसचे उपाध्यक्ष नाना जाधव, उद्योजक उदय थोरात, सचिन पाटील, शाळेचे मुख्याध्यापक युवराज बागुल, काँग्रेसचे युवानेते इंद्रजित चव्हाण, शिवाजीराव जाधव, विवेक जाधव, सुनील जाधव, बाळासाहेब जाधव-माजी चेअरमन सैदापूर सोसायटी, धनाजी जाधव, तानाजी माळी, अनिल जाधव, अभिजित जाधव, दत्तात्रय जाधव आदी यावेळी उपस्थित होते.
माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रयत्नातून सैदापूर येथील जिल्हा परिषदेच्या नवीन शाळेच्या बांधकामासाठी कोयना भूकंप पुनर्वसन निधीतून ५० लाख इतका निधी मंजूर झाला असून त्या कामाचे भूमिपूजन आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी विद्यार्थ्यांशी व त्यांच्या पालकांशी बोलताना माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले कि, आपल्या राज्यातील सरकारी शिक्षणाची स्थिती बघितली तर ज्या राज्यांना आपण आजारी राज्ये म्हणून संबोधतो अशा बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानपेक्षाही आपली अवस्था बिकट झाल्याचे चित्र आहे. कारण राज्यातील प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांची संख्या बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि राजस्थानपेक्षा कमी आहे. राज्यात शिक्षण धोरण अवलंबिले गेले पाहिजे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळा समृद्ध करायच्या असतील तर शिक्षकांनी व विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी विदयार्थ्यांच्या भवितव्याची जबाबदारी घेत शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याची गरज आहे. यासाठी ज्याप्रकारे सहकार्य अपेक्षित असेल त्यावेळी माझ्याशी संपर्क साधावा पण विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा झाली पाहिजे. तरच सरकारी शाळा टिकतील.
काही महिन्यापूर्वी सरकारी शाळा खाजगी करण्याचे आदेश निघाले होते पण विरोधकांच्या विरोधामुळे तसेच पालकांच्या विरोधामुळे सरकारने निर्णय मागे घेतला पण तो निर्णय पुन्हा होऊ नये यासाठी शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा होण्याची गरज आहे.
मी स्वतः सरकारी शाळेचा विद्यार्थी असून माझे शिक्षण कराडच्या नगरपालिकेच्या शाळेत झालेले आहे तसेच या विभागाचा लोकप्रतिनिधी या नात्याने शाळांच्या प्रश्नाबाबत जागरूक आहे. मतदारसंघातील अनेक शाळांच्या पुनर्बांधणीसाठी, तसेच डिजिटलायझेशन साठी वेळोवेळी निधीची तरतूद केली आहे त्यामुळे शाळांच्या पायाभूत सुविधांची कमतरता कमी पडू देत नाही फक्त विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात गुणवत्ता सुधारण्याची जबाबदारी शिक्षकांनी व पालकांनी घेण्याची गरज असल्याचे मत यावेळी आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
