शासनमान्य ग्रंथालयांना योजनांच्या लाभासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन
पुणे, दि.१६ : भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत ग्रंथालयांच्या सर्वांगिण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या समान निधी व असमान निधी योजनेच्या लाभासाठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनी ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन ग्रंथालय संचालक, दत्तात्रेय क्षीरसागर यांनी केले आहे.
सन २०२३-२४ साठीच्या समान निधी योजनेंतर्गत इमारत बांधकाम व विस्तार अर्थसहाय्य योजनेत रुपये २५ लाख निधीसाठी प्रस्ताव सादर करता येतील. तसेच सन २०२२-२३ साठीच्या असमान निधी योजनेमध्ये ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना फर्निचर खरेदीसाठी ४ लाख, इमारत बांधकामासाठी १० ते १५ लाख, राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ‘ज्ञान कोपरा’ विकसीत करण्यासाठी रुपये २ लाख ५० हजार व विशेष अर्थसहाय्य आधुनिकीकरणासाठी रुपये २ लाख, महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासाठी ६ लाख २० हजार व इमारत विस्तारासाठी १० लाख निधीसाठी प्रस्ताव सादर करता येतील.
राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अनुक्रमे १ लाख ५० हजार, २ लाख ५० हजार व ३ लाख अर्थसहाय्य तसेच बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय ‘बाल कोपरा स्थापन’ करण्यासाठी ६ लाख ८० हजार रुपये इतके अर्थसहाय्य या योजनेंतर्गत देण्यात येते.
राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकता व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभासाठी इच्छूक ग्रंथालयांनी विहित नमुन्यातील प्रस्ताव, नियम,अटी याबाबतची अधिक माहिती प्रतिष्ठानच्या www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घ्यावी. ग्रंथालयांनी वरीलपैकी कोणत्याही एका योजनेसाठीचा प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रांसह विहित मार्गाने चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास मुदतीत सादर करावा, असेही श्री. क्षीरसागर यांनी कळविले आहे.
