‘एक देश, एक निवडणूक’ साठी नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीची दुसरी बैठक संपन्न

नवी दिल्ली, 25 ऑक्टोबर 2023

संपूर्ण देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या शक्यतेची तपासणी करण्यासाठी आणि त्यावर शिफारशी करण्यासाठी भारताचे माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीची दुसरी बैठक आज नवी दिल्ली येथे झाली. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद, कायदा आणि न्याय मंत्रालयाचे (स्वतंत्र प्रभार)राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पंधराव्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन.के. सिंह, लोकसभेचे माजी महासचिव डॉ. सुभाष सी. कश्यप, ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे, आणि माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी, या बैठकीला उपस्थित होते.

समितीचे सचिव नितेन चंद्र यांनी समितीच्या सदस्यांना पहिल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांच्या केलेल्या पाठपुराव्याबाबत माहिती दिली. समितीला माहिती देण्यात आली की,  यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयानुसार एचएलसीचे नाव बदलून ‘एक देश, एक निवडणूक यासाठीची उच्चस्तरीय समिती’ (‘एक देश, एक चुनाव के लिए उच्च स्तरीय समिति’) असे करण्यात आले आहे.

समितीला असेही सांगण्यात आले की 6 (सहा) राष्ट्रीय पक्ष, 33 (तेहतीस) राज्य स्तरावरील पक्ष आणि 7 (सात) नोंदणीकृत स्वतंत्र पक्षांकडून एक देश एक निवडणूक या विषयावर सूचना मागवण्यासाठी पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. सचिवांनी समितीला पुढे सांगितले की, एक देश, एक निवडणूक यासाठी www.onoe.gov.in ही वेबसाइटही विकसित करण्यात आली असून, बैठकीदरम्यान या वेबसाइटचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.

भारतीय विधी आयोगाने या बैठकीत देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्यावरील त्यांच्या सूचना आणि दृष्टिकोन स्पष्ट करणारे सादरीकरण केले. विधी आयोगाचे प्रतिनिधित्व आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, सदस्य प्रा. (डॉ.) आनंद पालीवाल, आणि सदस्य सचिव खेतराबासी बिस्वाल यांनी केले.

समितीने पुढील निर्णय एकमताने मंजूर केले:

i चालू आर्थिक वर्ष-2023-24 साठी,उच्चस्तरीय समितीसाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर करण्यात आली.

ii लोकसभेतील सर्वात मोठ्या पक्षाचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या उच्चस्तरीय समितीच्या सदस्यत्वाच्या राजीनाम्याची नोंद घेण्यात आली.